दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Arrested) यांना कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी 21 मार्चला रात्री उशिरा अंमलबजावणी संचलनालयाने अटक केली. यापूर्वी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आलंय. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आपचे वरिष्ठ नेते तुरुंगात असातना पक्ष कसा चालेल? मुख्यमंत्री तुरुंगात असताना दिल्लीतलं सरकार कसं चालवलं जाईल? असं अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (Arvind Kejriwal Can Run The Government From Jail?)
१ जानेवारी रोजी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने समन्स पाठवला होता. त्यानंतर अटक होणार हे कळताच सोरेन यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि मग ईडीने त्यांना अटक केली. सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर चंपई सोरने यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. हा घटनाक्रम पाहता दिल्लीत देखील असेच काहीसे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पण, दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. ‘गरज पडल्यास केजरीवाल कारागृहातून सरकार चालवतील. कोणताही नियम त्यांना कारागृहातून सरकार चालवण्यासाठी रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील.’ असं अतिशी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
तर कायदा काय सांगतो जाणून घेऊयात?
कलम ३६१ नुसार फक्त राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हीच पद अशी आहेत ज्यांना ते पदावर असताना कोणताही खटला चालवता येत नाही. हे संरक्षण पंतप्रधान सह मुख्यमंत्र्यांनादेखील नाही. मुख्यमंत्री हे सर्वांमधील एक आहेत. घटनेनुसार इतर मंत्र्यांचा जो दर्जा असतो तोच मुख्यमंत्र्यांना असतो. जो पर्यंत ते कुठल्याही खटल्यात दोषी ठरत नाहीत तोपर्यंत ते अपात्र ठरु शकत नाहीत. त्यामुळ केजरीवाल जोपर्यंत दोषी ठरत नाहीत तोपर्यंत मुख्यंमंत्री पदावर राहू शकतात.
मुख्यमंत्री केवळ दोनच कारणास्तव राजीनामा देऊ शकतात. एकम म्हणजे सभागृहातील मेजॉरीटी आणि दुसर म्हणजे अविश्वासाच प्रस्ताव.
मात्र, तुरुंगात असताना केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती ठेवल्यास सरकारच्या कामकाजात नक्कीच अडथळे येतील. विशेष म्हणजे या पूर्वी आम आदमी पक्षाचे मंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना अटक झाली होती. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. मात्र, त्यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचा कारभार अन्य मंत्र्यांकडे सोपावला होता.
केजरीवालांनी तुरुंगातून सरकार चालवावं
ईडीनं 2023 मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्याप्रकरणी समन्स पाठवलं होतं. तेव्हापासून आम आदमी पक्षाला त्यांच्या अटकेची भीती वाटत होती. त्यामुळे पक्षानं ‘मैं भी केजरीवाल’ नावाचं कॅम्पेन केलं होतं.
यावेळी पक्षाने दिल्लीतील नागरिकांना विचारलं होतं की, ‘अटक झाल्यास केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा की तुरुंगातून सरकार चालवावं?’ त्यानंतर आम आदमी पक्षानं दावा केला होता की, ‘दिल्लीतील बहुतांश नागरिक केजरीवाल यांच्या बाजूनं असून त्यांनी तुरुंगातून सरकार चालवावं, असं नागरिकांचे मत आहे.