‘भुजबळ मंत्री असून कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नाही’

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर गेली अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवं आहे. मात्र ओबीसी समाजातील बांधवांनी ओबीसी आरक्षणाला (OBC) धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या असा दावा सतत होतोय. तर मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलने, मोर्चे काढले आहेत. मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange-patil) उपोषणही केले मात्र पहिल्यांदा मुख्यमंत्री आणि दुसऱ्या वेळेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सांगण्यावरून न्यायमुर्तींनी उपोषण मागे घेण्यास सांगितले. दरम्यान, आता ओबीसी समाजाने मराठ्यांना ओबीसी समाजात समाविष्ट करून घेऊ नये. यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात महाएल्गार सभा घेतली. या सभेत छगन भुजबळांनी (chhagan Bujbal) रोहित पवार आणि राजेश टोपेंवर टीका केली. यावर आता रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) पलटवार केला आहे

अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाने आंदोलन केले होते. यावेळी मराठा समाजावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. यावेळी वातावरण चांगलेच तापले होते. आधी आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. असे भुजबळ म्हणाले आहेत. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील घरात बसले असताना राजेश टोपे आणि छोटे साहेब रोहित पवारांनी जरांगेंना रात्री ३ वाजता पुन्हा उपोषणाला आणून बसवले. शरद पवार येणार होते त्यावेळी त्यांना लाठीचार्ज झाल्याचे सांगायचे नाही, असा आरोप भुजबळांनी रोहित पवार आणि राजेश टोपेंवर केला. मात्र यालाच आता रोहित पवारांनी जशास तसे चपखल प्रत्युत्तर दिले आहे.

हे ही वाचा

‘नातवाला, पुतण्याला साखर कारखाणे दिले आणि मराठ्यांच्या हातात कोयते’

‘मनोज जरांगेंना रोहित पवार आणि राजेश टोपेंनी बसवलं’?

‘माझं बलिदान व्यर्थ जाऊ देऊ नका’; मराठा आरक्षणासाठी नववीत शिकणाऱ्या मुलीची आत्महत्या

काय म्हणाले रोहित पवार?

भुजबळांनी जरांगेंना रात्री ३ वाजता उपोषणासाठी बाहेर आणून बसवले, या वक्तव्यावर रोहित पवार म्हणाले की, भुजबळ मंत्री असताना त्यांना सभा घ्याव्या लागत आहेत. याचाच अर्थ सरकारमध्ये मंत्र्यांचं ऐकलं जात नाही. जर सरकार मंत्र्यांचं ऐकत नसेल तर सामान्य जनतेचं काय ऐकणार? मंत्री असून त्यांचं कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नाही. भुजबळांच्या या टीकेला मी वेळ आल्यावर उत्तर देणार असल्याचे रोहित पवारांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण कसे मिळेल यावर चर्चा करून यावर सरकारने मार्ग काढावा, तसेच ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण केंद्र सरकारकडून कसं घेता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.