टीम लय भारी
मुंबई : सरपंच परिषद मुंबई, महाराष्ट्र ही सरपंचांच्या न्याय व हक्कासाठी लढणारी सरपंच परिषद आहे. या परिषदेने मागील दोन महिन्यांपासून विविध प्रकारची आंदोलने केली आहेत. (sarpanch parishad of Mumbai had meeting at mantralaya and 72000 rs saved)
सरपंच परिषदेची मांत्रालयात एक बैठक झाली. या बैठकीत 1 मागणी वगळता जवळपास सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. हेच सरपंच परिषदेचे मोठे यश आहे.
दारू कारखान्यावर छापा, 17 लाख रुपयांचा माल जप्त
जावली मध्ये कंदील मोर्चा, सातारा मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कंदील मोर्चा तसेच विविध मागण्यांसाठी निवेदने केली. तसेच पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कलेक्टर ऑफिस वर मोर्चे काढून जी खेडी स्ट्रीट लाईट बंद केल्यामुळे अंधारात गेली होती त्याबाबत उठाव केला. शासनाकडे विविध चुकीचे आदेश रद्द करण्याबाबतही मागणी केली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालक मंत्री तथा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राचे पदाधिकारी यांची ग्रामपंचायतीच्या असणाऱ्या अडचणीं सोडवण्यासाठी जी मीटिंग मंत्रालयामध्ये घेण्यात आली होती या मिटिंग मध्ये सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र च्या 4 मुख्य मागण्या होत्या.
स्ट्रीट लाईटची विज बिले माफ करून बंद केलेले स्ट्रीट लाईट चे कलेक्शन जोडण्याबाबत होती. यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन उपमुख्यमंत्र्यांनी त्वरित तोडलेली वीज कनेक्शन जोडण्याचे आदेश दिले होते. आणि त्या वेळात जे मार्चपर्यंत असणारे थकीत लाईट बिल भरल्या बाबतचा विचार शासनाने केला व त्यानुसार मार्च नंतर चालू असणारे बिल ग्रामपंचायतीला भरण्याच्या सूचना केल्या आणि हा खूप मोठा सकारात्मक निर्णय झाला. ही पहिली मागणी होती.
आपले सरकार सेवा केंद्राचे कम्प्युटर ऑपरेटर नेमण्याचे सर्व अधिकार हे जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीला देण्यात यावेत, आत्ता असणारी संस्था ग्रामपंचायत कडून पैसे घेऊन कोणत्याही प्रकारची सुविधा ग्रामपंचायतीला पुरवत नाही. याबाबतचा निर्णय अजून शासन दरबारी झालेला नाही आणि त्याबात आजही आपण शसनाबरोबर भांडत आहोत अशीही एक मागणी परिषहेची होती.
रोहित पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यात आणि ठाण्यात जोरदार तयारी
https://newsmeter.in/telangana/panchayat-representatives-honorarium-hiked-in-telangana-683912
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कर सल्ल्यासाठी जयस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली होती आणि या निवडीत एक जुलैपासून प्रति महिना ६ हजार रुपये ग्रामपंचायतीला कर सल्ल्यासाठी द्यावे लागणार होते, त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे मोठे नुकसान होणार होते. शासनाने याबाबतचा फेरविचार करून हा निर्णय मागे घ्यावा याबाबत चर्चा झाली होती. यानुसार हा निर्णय मागे घेऊन घेऊन या कंपनीकडून कर सल्ला घेणे बंधनकारक नसल्याबाबतचे पत्र आदेश आज देण्यात आला.
शासनाने घेतलेल्या या सर्व निर्णयांचे सरपंच परिषदेने स्वागत करून महाराष्ट्र शासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत. असे पश्चिम महाराष्ट्र सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष समाधान पोफळे यांनी सांगितले.