रवींद्र भोजने : टीम लय भारी
मुंबई : मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या नियमात दुरुस्ती विधेयकाचा कॅबिनेट निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने घेतला, येत्या आठवड्यात हे विधेयक सभागृहात मंजुरीकरिता येण्याची शक्यता आहे. या विधेयका नुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे येणार आहेत, त्यामुळे प्रामुख्याने वार्ड रचना आणि सीमांकन निश्चिती करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. परंतु अशा पद्धतीचे विधेयक राज्यशासनाने आणले तर हे असंविधानिक ठरेल आणि सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात येईल. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाला आधीच स्थगिती देण्यात आली आहे, स्थगिती दिलेल्या वटहुकूमावर राज्यपालाने सही केली म्हणून त्याचा उदो-उदो… करण्यात आला आणि ओबीसींच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांचे आभारदेखील मानले. तर या कायद्याचे पुढे काय झाले यावर कोणीही चर्चा करत नाही. (State Election Commission would be unconstitutional to dilute the powers)
ओबीसी आरक्षणाचा मध्यप्रदेश पॅटर्न राज्य सरकारने राबविण्याचे जाहीर केले आहे परंतु मध्य प्रदेशची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका थांबविण्यात आल्या असून इंप्रिंकल डेटासाठी स्वातंत्र अयोग नेमला आहे. त्या आयोगाचे अहवाल येत्या महिन्यात अपेक्षित आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण थांबले आहे. दुसरे असे कि वार्ड किंवा प्रभाग रचना यांची सीमांकन निश्चिती करण्याचे अधिकार आधीपासूनच राज्यसरकारकडे आहेत, त्यामुळे मध्य प्रदेश पॅटर्न असा उल्लेख करणे चुकीचे ठरेल.
भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक विषयक काही जबाबदारी,कर्तव्य आणि अधिकार बहाल केलेले आहेत. ते यासाठी स्वतंत्र आणि निपक्ष आणि वेळेवर निवडणूका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे आणि संविधानिक अधिकार सुद्धा आहेत. हे अधिकार कायदा करून काढून घेणे म्हणजेच संविधानाची पायमल्ली करणे असे होईल. शासनाच्या या कृती मुळे आणि चुकीमुळे सर्व सामान्य ओबीसीना शिक्षा होत आहे.
हे सुद्धा वाचा
उपमुख्यमंत्र्यांचे विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी राज्यपालांना साकडं
मेडिकल कोट्यात OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी
नाना पटोले गरजले, OBC आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यात निवडणुका घेण्यास केला विरोध
Maharashtra to table bills to ensure OBC quota in local body polls
मध्य प्रदेशने इंप्रिंकल डेटासाठी स्वातंत्र आणि तज्ञांचा अयोग नेमला आहे, तसे मात्र महाराष्ट्रात झालेले नाही. विधेयक आणून असंविधानिक काम करण्यापेक्षा राज्य सरकारने स्वतंत्र आणि तज्ञांचा नवीन अयोग नेमावा आणि त्यांना दोन महिन्याचा अवधी द्यावा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करून निवडणुकांकरिता वेळ मागून घ्यावा, असे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले.