27 C
Mumbai
Sunday, April 14, 2024
Homeराजकीयमुंबई हायकोर्टाने धरले शिंदे-फडणवीस सरकारचे कान; ‘या’ कारणामुळे आमदार निधी वाटपाला स्थगिती

मुंबई हायकोर्टाने धरले शिंदे-फडणवीस सरकारचे कान; ‘या’ कारणामुळे आमदार निधी वाटपाला स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. मागील आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत.

राज्यातील जनता आमदारांना निवडून देते. शासन ठराविक आमदारांनाच अधिकचा निधी देते. इतर आमदारांना कमी स्वरूपात निधी देते. हा दुजाभाव करणारा प्रकार आहे. हे असे होऊ नये, म्हणून समान प्रकारे प्रत्येक आमदाराला निधी वाटप केला जावा. या प्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावे, म्हणून रविंद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. एन. लढ्ढा आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबतचे तपशील सादर करा, असे निर्देश दिले.

 

स्थानिक विकासासाठीचा हा निधी जनतेचा असून, त्याच्या वाटपाचा तपशील स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या स्थानिक विकास निधीचे वाटप कोण करते, कोणत्या निकषांनुसार ते केले जाते आणि कोणाच्या खात्यात हा निधी जमा केला जातो? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत तरी एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांच्या आमदार निधीला स्थगिती मिळाली आहे.

हे सुद्धा वाचा :

पंढरपूर, बालाजी तिर्थक्षेत्राप्रमाणे मुंबादेवीचाही विकास करणार : एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री शिंदे डॉक्टर झाले याचा आनंद झाला पण…; राऊतांचे चिमटे

अजूनही सुपर सीएम फडणवीस सांगे तैसाच सीएम शिंदे बोले!

 

131 आमदार अपात्र 

राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी 2022-2023 या आर्थिक वर्षापासून सरकारने 1 हजार 735 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार प्रत्येक आमदाराला स्थानिक विकासासाठी चार कोटी रुपये दिले गेले होते. राज्यातील अनेक आमदारांनी यातील 50 टक्के निधी खर्च केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षासाठी निधीची रक्कम मिळणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये 80 टक्केपर्यंत कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली नाही, असे समोर आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे 131 आमदार एक कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यात अपात्र ठरले.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी