टीम लय भारी
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारनंतर आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने कापड संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास विरोध केला आहे. आज जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी नियोजन आणि वित्त विभाग सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विनंती केली आहे की कापड वस्तूंवरील कर दर वाढवण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो आणि योग्य पुनरावलोकनानंतर पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विविध किरकोळ व्यापारी संघटनांनी एफएमला 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणारी प्रस्तावित दरवाढ मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतर काही दिवसांनी पवार यांचे पत्र आले(Ajit Pawar demands increase in GST for textile products).
पवार यांनी 17 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या 45 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विविध कापड वस्तूंवरील उलट्या दराच्या संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या शिफारशींचा संदर्भ दिला. त्यानुसार, काही कापड वस्तूंवरील जीएसटी दर 5% वरून 12% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र आणि राज्यांनी या संदर्भात आवश्यक अधिसूचना जारी केल्या आहेत ज्या 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील.
लोकसभेतही खुल्या मतदानाचे पालन होते : अजित पवार
महिला कॉन्स्टेबल तृप्ती मुळीकने केले उपमुख्यमंत्रीच्या गाडीचे सारथ्य
कोविड-19 साथीच्या रोगाचा देशातील लाखो लोकांवर परिणाम झाला आहे आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान विस्कळीत झाले आहे. आधीच डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेत, कोविड-19 साथीच्या आजाराने परिस्थिती आणखी बिकट बनवली आहे. अशावेळी कर दरात वाढ झाली आहे. कापड वस्तूंचा सामान्य जनतेवर आणखी परिणाम होऊ शकतो. हे पाहता कापड वस्तूंवरील कर दर वाढविण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो आणि योग्य आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो,’ असे पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. आजच्या 46 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला आपण आपल्या व्यस्ततेमुळे उपस्थित राहू शकलो नाही, असेही त्यांनी सांगितले .
पुढे, पवार म्हणाले, ”राज्यांना 30 जून 2022 नंतर महसूल संरक्षण न दिल्याने त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे, राज्यांच्या महसुलाला सध्याच्या व्यवस्थेनुसार दरवर्षी 14% वाढीव दराने संरक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव आहे.”गेल्या आठवड्यात राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पवार यांनी 31,624 कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाईची थकबाकी लवकरात लवकर मंजूर करण्याची मागणी करत केंद्राच्या कोर्टात चेंडू टाकला होता.
महापालिका निवडणुका लांबणार, अजित पवारांचे संकेत; ओबीसी जनगणना झाल्यावरच रणधुमाळी
Defer hike in GST to 12% from 5% on textile related products, demands Maharashtra Dy CM Ajit Pawar
”सरकारने अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा यशस्वीपणे सामना केला आहे, ज्यामध्ये गंभीर आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. असे असतानाही विकासकामे सुरू असून विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेगही सरकारने कायम ठेवला आहे. आर्थिक शिस्त बिघडू दिलेली नाही. केंद्राला 31,624 कोटी रुपयांची जीएसटी भरपाईची थकबाकी भरायची असूनही,” त्यांनी नमूद केले.