28 C
Mumbai
Tuesday, February 27, 2024
Homeव्हिडीओकोर्टाने ED, मोदी सरकारला झापले; नुसतेच आरोप, पुरावे शून्य!

कोर्टाने ED, मोदी सरकारला झापले; नुसतेच आरोप, पुरावे शून्य!

दिल्ली दारू घोटाळा म्हणून हे प्रकरण चर्चेत आहे. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे, की तपास यंत्रणांकडे या आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे नाहीत. तपास यंत्रणांनी दिलेले पुरावे स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्याच्या फोनमध्ये कुणाचा नंबर सेव्ह करणे किंवा कॉल करणे हा कोणत्याही प्रकारचा पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने ED, मोदी सरकारला झापले आहे. तपास यंत्रणा नुसतेच आरोप करते, प्रत्यक्षात पुरावे शून्य असल्याचे न्यायालयीन सुनावणीत उघड झाले. आम आदमी पक्षाने (आप) गोवा निवडणुकीत दारू घोटाळा केल्याबाबत सख्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेले हे प्रकरण आहे. दिल्ली दारू घोटाळा म्हणून हे प्रकरण चर्चेत आहे. यात न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर आपने भाजप, मोदी सरकार आणि केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेल्या ED सारख्या तपास यंत्रणांवर जोरदार हल्ला चढविला आहे.

दारू घोटाळ्यातील एका पैशाच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सीबीआयकडे नाहीत असे आप नेत्या आतिशी मार्लेना यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या कथित दारू घोटाळ्यावरून त्यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. दारू घोटाळ्याबाबत भाजप ज्या प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करत आहे, तेच आरोप सीबीआय आणि ईडीच्या आरोपपत्रातही आले आहेत. मात्र,  सीबीआयकडे भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

 

आतिशी मार्लेना म्हणाल्या की, दारू धोरण बनवण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची लाच घेतली गेली, असा भाजपचा पहिला आरोप आहे आणि दुसरा आरोप असा आहे, की या पैशाचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणुकीत केला. गेल्या वर्षभरापासून भाजप नेते हा आरोप वारंवार करत आहेत. तरीही काल दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने राजेश जोशी आणि अन्य एकास असा दोन जणांना जामीन मंजूर केला.

आप नेत्या आतिशी सिंग यांनी सांगितले की, न्यायालयाने 86 पानांचा आदेश दिला आहे. भाजप नेत्यांनी हा आदेश जरूर वाचावा. 100 कोटी सोडा किंवा 30 कोटी सोडा, पण  एका पैशांच्याही भ्रष्टाचाराचा पुरावा सीबीआयकडे नाही, असे या आदेशात कोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे. 86 पानांच्या आदेशात ईडीने भ्रष्टाचाराचा एकही पुरावा सादर केलेला नाही, असे न्यायाधीशांनी वारंवार म्हटले आहे. लाच देण्यात गौतम मल्होत्रा ​​सहभागी असल्याचा आरोप ईडी-सीबीयेने केला होता. भारतीय जनता पक्षही तेच सांगत होते. कोर्टाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद 74 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, लाच दिल्याचे प्रकरण सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. तपास यंत्रणांनी फक्त काही लोकांच्या वक्तव्याच्या आधारे असा आरोप केला आहे.

आप नेत्या आतिशी मार्लेना यांनी सांगितले की, ईडीची कथा 100 कोटी रुपयांपासून सुरू होते; पण ईडीने आरोपपत्रात केवळ 30 कोटींचीच चर्चा केली आहे. ईडीने आरोप केला आहे, की जाहिरात एजन्सी असलेला एक आरोपी राजेश जोशी, याला किक बॅक म्हणून ₹ 30 कोटी मिळाले, जे त्याने दिल्लीहून गोव्याला नेले.

न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे, की एजन्सीकडे या आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे नाहीत. तपास यंत्रणांनी दिलेले पुरावे स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्याच्या फोनमध्ये कुणाचा नंबर सेव्ह करणे किंवा कॉल करणे हा कोणत्याही प्रकारचा पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘दिल्लीहून गोव्यात पैसे पाठवल्याचा पुरावा नाही’

ईडीने सांगितले की, स्लिपद्वारे 30 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. अशी कोणतीही स्लिप एजन्सीने सादर केली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीहून गोव्यात पैसे पाठवले जात असल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. गेल्या 6 महिन्यांपासून ईडी सीबीआयचे सर्व अधिकारी गोव्यात ठाण मांडून आहेत. आम आदमी पार्टीसोबत काम करणाऱ्या प्रत्येक विक्रेत्याच्या कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले. सहा महिन्यांच्या तपासानंतर ज्या ईडीने आम आदमी पक्षावर 100 कोटी रुपयांचा आरोप लावला, त्याच ईडीने गोवा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 19 लाख रुपये रोख खर्च केल्याचे न्यायालयात सांगितले. मनीष सिसोदिया यांनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी 14 फोन तोडल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.

हे सुद्धा वाचा : 

अजित पवारांवर होणार ईडीची कारवाई?

जेल के ताले टूटेंगे मनीष सिसोदिया छूटेंगे, सिसोदियांच्या सीबीआय चोकशीविरुद्ध अरविंद केजरीवाल आक्रमक

मरेन पण शरण जाणार नाही, ईडीच्या धाडीनंतर संजय राऊतांचा बाणा कायम

‘पंतप्रधान कार्यालयाकडून दबाव येतो’

प्रत्यक्षात 14 पैकी 7 फोन सीबीआय आणि ईडीने जप्त केले आहेत आणि उर्वरित 7 फोन वापरले जात आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाकडून दबाव येतो तेव्हा संजय सिंग यांचे नाव घुसडले गेले आणि संजय सिंग नोटीस पाठविळी गेली. नंतर मात्र  ईडी माफी मागते आणि चुकून संजय सिंग यांचे नाव टाकले गेले, असे तपास यंत्रणांनी कोर्टात सांगितले. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, दारूबंदीच्या नावाखाली जे काही बोलले जात आहे, ते खोटे आणि निराधार आहे. त्याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत. असा कोणताही घोटाळा झाला नाही.

तपास यंत्रणांनी दिलेल्या निवेदनातही विरोधाभास आहेत. पुढील सुनावणीतही आम्ही हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडणार आहोत, आतिशी मार्लेना यांनी सांगितले. ED-CBI आजही मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा देऊ शकलेली नाही.

Court Fires ED CBI, Modi Government Lashed, Atishi Marlena, ED CBI, Only Allegations Zero Evidence

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी