बाळासाहेब थोरातांनी सभागृहात मांडली शेतकरी हिताची तीन विधेयके

टीम लय भारी

मुंबई :- केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नाही तर फक्त मुठभर उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. केंद्र सरकारच्या या नवीन कायद्यामुळे शेतकरी उद्धवस्त होणार आहे. राज्य सरकारचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारचा नवा कृषी कायदा मंजुर व्हावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे (Balasaheb Thorat presented three bills in the interest of farmers).

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यापेक्षा जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आता केंद्रच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करून नवीन तीन कृषी विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवले आहे. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे (The bill was approved in the cabinet meeting held this morning).

मंत्री अशोक चव्हाणांचा भाजपवर वर्मी घाव

गोपीचंद पडळकरांचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप

वास्तविक पाहता कृषी संबंधी कायदे हा राज्यांचा विषय असून केंद्र सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने सखोल अभ्यास आणि चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे तीन नविन कृषी सुधारणा विधेयके तयार केली आहेत (Three new agricultural reform bills have been drafted in the interest of farmers).

या विधेयकांचा मसुदा राज्यातील जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विचारार्थ ठेवण्यात येणार असून दोन महिने त्यावर शेतकरी आणि सामाजिक संस्था आणि संघटनाच्या सूचना विचारात घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत केली (State Revenue Minister Balasaheb Thorat addressed the assembly today).

धनंजय मुंडेंनी शब्द दिला होता, तो पाचच दिवसांत पूर्ण केला

Maharashtra: ‘Congress is a secular party,’ says Revenue Minister Balasaheb Thorat

केंद्रातील भाजपा सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यात किमान हमी भावाचे (MSP) प्रावधानच नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जाऊन यातून फायदा व्यापाऱ्यांचा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काची असलेल्या बाजार समित्यांच्या (APMC) अस्तित्वावरही घाला येणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळण्याचा धोका अधिक आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हे शेतकरी व्यापारी आणि उद्योगपतींच्या समोर तग धरू शकणार नाहीत. शेतकरी भांडवलदारांच्या हातचा गुलाम बनेल. यातून शेती आणि शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका मोठा आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार नाही तर साठेबाजीला मोकळे रान मिळाल्यामुळे महागाई वाढून सामान्य लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊनच महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत नविन कृषी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले.

विधानसभेत आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021 हे विधेयक सादर केले. तर शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021) कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आणि शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020 हे विधेयक सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सादर केले.

शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम मधील प्रमुख प्रस्तावित तरतुदीमध्ये, राज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी किंवा शेतमालाची खरेदी विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल. व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागता येईल. कराराच्या अटीनुसार शेतकऱ्याला देय असलेल्या तारखेपासून सात दिवसाच्या आत व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा व्यवहार पूर्ण केला नाही तर तो शेतकऱ्यांचा छळ समजला जाईल व त्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयां पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावण्यात येतील.

शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक प्रस्तावित प्रमुख तरतुदीमध्ये व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमती इतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कुठलाही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल. शेतकरी आणि करार करणारा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी ते सक्षम प्राधिकरणाकडे, अधिकाऱ्याकडे किंवा संस्थेकडे जाऊ शकतात. हा वाद ३० दिवसांच्या आत सोडवणे बंधनकारक राहील.

जर विवादित करार हा कायद्याच्या तरतुदीनुसार नसेल तर सक्षम प्राधिकरण शेतकऱ्याच्या विरोधात निकाल देऊ शकणार नाही. सक्षम प्राधिकरण, अधिकारी किंवा संस्था यांच्या निकालाला दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाचे वजन असेल. प्राधिकरण, संस्था किंवा अधिकारी यांच्या निकालाने शेतकऱ्याचे समाधान झाले नाही तर शेतकरी राज्य कायद्याच्या तरतुदी सोबतच, दिवाणी न्यायालय व इतर उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करू शकतो.

जीवनावश्यक वस्तू महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम प्रमुख तरतुदीमध्ये, जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करणे, साठेबाजीवर नियंत्रण या बाबी, आता केंद्राच्या जोडीने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतील.