येत्या अर्थसंकल्पात सरकार करदात्यांना मोठी भेट देऊ शकते. नवीन कर व्यवस्था आकर्षक बनवण्यासाठी, 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात त्याच्या तरतुदींमध्ये मोठे बदल जाहीर केले जाऊ शकतात. आयकराच्या नवीन प्रणालीमध्ये, कर सवलतीची विद्यमान मर्यादा 2.50 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते.
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
सध्या करदात्यांना 2.50 लाख रुपयांच्या वार्षिक करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. तर 2.50 ते 5 लाख रुपयांच्या स्लॅबमधील करदात्यांना 5% कर भरावा लागेल. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या नवीन प्रणालीनुसार कर सवलत मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार केला जात आहे. जेणेकरून नवीन करप्रणाली करदात्यांना लोकप्रिय करता येईल. कर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास करदात्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल, जेणेकरून ते अधिक पैसे गुंतवू शकतील.
हे सुद्धा वाचा
VIDEO : 2007 अन् 2011 साली आपण जिंकलो कारण संघात युवराज सिंग होता
अनिल देशमुखांना मंजूर केलेला जामीन काही मिनिटातच घेतला मागे
नव्या करप्रणालीत सूट देण्याची तरतूद नाही
फेब्रुवारी 2020 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आयकर प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली. परंतु नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, करदात्यांना कलम 80C आणि 80D अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ मिळत नाही. या करप्रणालीत अनेक प्रकारच्या कपाती रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करदाते नवीन करप्रणाली स्वीकारण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एकूण करदात्यांपैकी केवळ 10 ते 12 टक्के करदात्यांनी नवीन प्रणालीची निवड केली आहे. कारण यामध्ये अधिक कर भरावा लागतो आणि करमाफीचा लाभही मिळत नाही.
एकाधिक आयकर प्रणालीचे फायदे
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये कराचा बोजा समान झाल्यास करदाते नवीन पर्याय स्वीकारू शकतील, कारण रिटर्न भरणे सोपे जाईल आणि अनुपालनाचे ओझे कमी होईल, असे कर तज्ज्ञांचे मत आहे. महसूल सचिव पदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले तरुण बजाज यांनी तसे संकेत दिले होते. तरुण बजाज म्हणाले की, नवीन आयकर प्रणालीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही, परंतु जुन्या कर प्रणालीमध्ये 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना कर भरण्यापासून वाचवले जाते. बहुतेक लोक या श्रेणीत येतात आणि त्यामुळे नवीन आयकर प्रणाली निवडण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन नाही.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये सूट कपातीचे फायदे
आयकराच्या नवीन प्रणालीमध्ये कराचे दर कमी असू शकतात, परंतु गृहकर्ज मुद्दल किंवा व्याज किंवा बचत यांच्यावरील कर सूट व्यतिरिक्त मानक वजावटीचा लाभ न मिळाल्याने नवीन प्रणाली करदात्यांना आकर्षित करणारी नाही. यामुळेच सरकार नवीन प्रणाली आकर्षक करण्याचा विचार करत आहे. आयकर स्लॅबच्या जुन्या पद्धतीमध्ये, करदाते अनेक प्रकारच्या कर सवलतींचा लाभ घेऊ शकतात. प्राप्तिकराच्या कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही विमा, ELSS, भविष्य निर्वाह निधी, PPF आणि मुलांच्या शिकवणी शुल्कासह गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर कर सूट मिळवू शकता. 2 लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावरही कर सूट देण्याची तरतूद आहे. 50,000 रुपयांची मानक वजावट देखील उपलब्ध आहे, जी नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही.