भारतीय रिझर्व बँकेने पुन्हा एकदा रेपो रेट (Repo Rate) जाहिर केले आहेत. एका वर्षांत चौथ्यांदा हा दर वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण कर्जाचा हाप्ता वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक काही द‍िवसांपूर्वी झाली. या बैठकीमध्ये 50 बेसीक पाँईंटने रेपो रेट वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो रेट वाढल्याने महागाई नियंत्रणात येणार असल्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांग‍ितले. रेपो रेट वाढल्यामुळे ईएमआय आणि कर्जाच्या व्याज दरात वाढ होणार आहे. तसेच बँकेतील एफडी म्हणजेच फिक्स डीपॉजीटचे दर देखील वाढणार आहेत हा फायदा होणार आहे.
यावेळी रेपो रेट (Repo Rate) 50 बेसीक पॉईंटनी वाढवण्यात आला असल्याने तो आता 5.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व बँक सातत्याने रेपो रेट वाढवत आहे. यापूर्वी मे महिन्यात रेपो रेट 0.4 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर जून महिन्यात तो वाढवण्यात आला. लगेच जुलै महिन्यात देखील वाढवला होता. आता पुन्हा तीन महिन्यांनी वाढवला. त्यामुळे कर्जधारकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
हे सुदधा वाचा
Cricket New Rule : 1 ऑक्टोबरपासून क्रिकेटच्या नियमांत बदल; जाणून घ्या कसे आहेत नवे नियम
Bomb Blast : शिक्षण संस्थेत बाॅम्ब हल्ला, 19 जणांनी गमावले प्राण
Ajit Pawar : देवेंद्र फडणवीसांकडे लवकरच प्रशिक्षणासाठी जाणार, अजित पवारांचा टोला
रेपो रेट म्हणजे काय ?
रपो रेट म्हणजे अधिकृत बँक दर. रिझर्व्ह बँक आपल्या अखत्यार‍ीतील बँकांना भाग भांडवल देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. याचा प्रभाव बँकेच्या कर्जदारांवर पडतो. हा बदल झाल्यावर अनेक बँकांना आपल्या कर्जाचे दर वाढवावे लागतात. त्याची झळ सामान्य कर्जदारांना पोहोचते. वाढती महागाई विचारात घेता सातत्याने वाढणारे हे रेट सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. रेपो रेट वाढले तर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या कमी होते.
रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेत असलेल्या कमर्शियल बँकेला डिपाँझिट म्हणून रिझर्व बँकेकडे एक रक्कम ठेवावी लागते. मग जमा केलेल्या डिपाजिटच्या रकमेवर रिझर्व बँक कमर्शियल बँकेला व्याज देते. नियमानुसार प्रत्येक बँकेने आपल्याकडे असलेल्या रकमेतून काही ठरव‍िक रक्कम रिझर्व बँकेकडे जमा करणे अन‍िवार्य करण्यात आले आहे, याला ‘कॅश रिझर्व रेपो ‘असे म्हटले जाते.