महात्मा गांधी यांनी देशातील पहिली राज्यघटना लिहिली होती (वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद चुंचूवार यांचा विशेष लेख)

महात्मा गांधी यांचा उल्लेख राष्ट्रपिता या अशा सर्वार्थाने योग्य अशा विशेषणाने केला जातो. राज्यघटनेची निर्मिती होत होती तेव्हा गांधींचा उल्लेख जेव्हा जेव्हा संविधानसभेत झाला तेव्हा तेव्हा त्यांना नेहरूंनी राष्ट्रपिता असेच संबोधले. गांधी केवळ स्वतंत्र भारताचे निर्मातेच नाहीत तर आधुनिक भारताला घडविणारे, सर्वंकष विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाणारे महापुरुष आहेत. महात्मा गांधींचे शिष्योत्तम आणि वारसदार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गांधींच्या विचारांतून, कृतीतून प्रेरणा घेत आणि स्वतःचे प्रकांड पांडित्य, कल्पकता आणि उत्तम प्रशासकीय कौशल्य यांच्या बळावर या देशाला शून्यातून वर काढून आज अव्दितीय विकासाच्या वाटेवर नेऊन ठेवले आहे. देशाला एक भक्कम संविधान, संविधानावर आधारित सर्वसमावेशक, उदारमतवादी लोकशाही यंत्रणा उभी करून ती टिकविणे, ती समृद्ध करणे ही गांधी-नेहरूंची आधुनिक भारताला देण आहे.

गांधी-नेहरूंचे नेतृत्व भारताला लाभल्याने आज देश मजबूत लोकशाहीसह अखंड आहे. त्याच वेळेला आपल्यासोबत जन्मलेला पाकिस्तान हा देश बांगलादेशच्या रूपाने विभाजित झाला आणि तेथील लोकशाही केव्हाचीच लष्करशहाच्या पायाखाली चिरडली गेली आहे. उलट भारतात कोणत्याही परिस्थितीत लष्कर, पोलीस लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध बंड विद्रोह करणार नाही, याची एकीकडे कायद्याने, नियमान्वये तरतूद केली आहे तर दुसरीकडे गांधी-नेहरू यांच्यासह स्वातंत्र्य चळवळीच्या संस्कारामुळे या देशात लोकशाहीची पाळेमुळे इतकी घट्ट रोवली आहे की इथे असा विचारही कुणाच्या मनात येणार नाही. नक्षलवादी चळवळीनेही काही ज्वलंत मुद्द्यांच्या आधारे लोकशाहीला वा सरकारांना हिंसेच्या मदतीने आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र येथील जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली नाही.

कारण येथील जनतेला, येणाऱ्या पिढ्यांना महात्मा गांधींनी दिलेला अहिंसेचा मंत्र. त्यामुळे या देशात सत्तापरिवर्तनही शांततेने, लोकशाहीच्या मार्गाने झाले. नेहरूंच्या द्रष्टेपणामुळे व नियोजनामुळे देशात निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका पार पडल्या. गांधींनी देशाच्या चळवळीचे नेतृत्व करतानाच राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावरही भर दिला. या उद्दिष्टांसाठी त्यांनी विविध कृती कार्यक्रम काँग्रेसजनांना, देशवासीयांना दिला. त्यामुळे स्वातंत्र्यासोबतच प्रबोधनाच्या, समाजसुधारणेच्या कामाला अनेकांनी वाहून घेतले. साने गुरुजी, विनोबा भावे यांच्यासारख्यांनी स्वातंत्र्य चळवळ आणि त्यानंतरही विधायक आंदोलने, चळवळी यांना वाहून घेतले. गांधींची सर्वोदयाची संकल्पना घेऊन विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ उभारली आणि शेतजमिनी नसलेल्यांना कसायला जमिनी मिळवून दिल्या. विनोबा भावेंचे नेतृत्व, गांधी विचारांचा प्रभाव यांच्यामुळेच जिथे भाऊ भावाशी जमिनीच्या तुकड्यांवरून भांडतो तिथे केवळ गोरगरिबांना जमिनी देता याव्यात म्हणून अनेकांनी आपल्या शेकडो एकर जमिनी दान केल्या. गांधींच्या प्रेरणेतून भूमीहीनांना कसायला जमीन मिळाल्याशिवाय देशातील दारिद्य्र संपणार नाही, ही ठाम भूमिका घेऊन काँग्रेस पक्ष स्वातंत्र्य चळवळीत उतरला होता. स्वातंत्र्यापूर्वी जमीनदारांच्या अतिरिक्त जमिनी भूमीहीनांना देण्यासाठीचे कायदे काँग्रेसच्या प्रांतिक सरकारांनी विविध ठिकाणी केले होते. राज्यघटना लागू झाल्यावर या कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आणि हे कायदे न्यायालयाने रद्द केले तेव्हा पहिली घटनादुरुस्ती करून नेहरूंनी या कायद्यांना संरक्षक कवच प्रदान केले. आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर भूमीसुधार कार्यक्रम राबविण्यात आला.

आज देश अन्नधान्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाला त्यात या भूमीसुधार आणि भूदानसारख्या चळवळींचे योगदानही महत्त्वाचे आहे.

गांधींनी देशाच्या विकासासाठी कसे योगदान दिले हे स्पष्ट करण्यासाठी अनेक खंडांची पुस्तकेही कमी पडतील. मात्र देशाच्या विकासाला, देश अखंड ठेवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या राज्यघटनेच्या निर्मितीतही महात्मा गांधींचे योगदान आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

महात्मा गांधी आणि राज्यघटना यांचा परस्परसंबंध शोधताना अनेक पैलू समजून घ्यावे लागतात. महात्मा गांधींचे भारताच्या राज्य़घटनेतील योगदान स्पष्ट करणारे पुस्तक निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी ‘महात्मा गांधी आणि राज्यघटना’ या नावाने लिहिले असून ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठा’च्या मदतीने राजहंस प्रकाशनाने हे प्रसिद्ध केले आहे.

‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

पहिली राज्यघटना लिहिणारे गांधीच

१९३५ साली देशात इंग्रजांनी भारत सरकार कायदा लागू केला. हा कायदा म्हणजे त्या काळातील एक प्रकारची देशासाठी लागू करण्यात आलेली आणि इंग्रजांनी तयार केलेली राज्यघटनाच होती. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी लागू केलेली ही राज्यघटना अमलात आलेली असताना देशातील एका छोट्याशा भागात महात्मा गांधींनी तयार केलेली राज्यघटना लागू झाली होती. ही क्रांतिकारी घटना, हा क्रांतिकारी प्रयोग आपल्या महाराष्ट्रातच झाला हे विशेष.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात अनेक छोटे राजे-संस्थानिक होते. यापैकीच एक संस्थान होते सातारा जिल्ह्यातील औंध. सध्याच्या सातारा, सांगली आणि कर्नाटकातील बिजापूर या तीन जिल्ह्यांतील ७२ गावांचा समावेश असलेले हे संस्थान होते. या संस्थानचे राजे होते भवानराव पंत प्रतिनिधी. १९३८ सालचा तो उन्हाळा होता. औंध संस्थानातील आटपाडी या गावातून १६० किलोमीटरवर असलेल्या औंधच्या राजमहालाच्या दिशेने एक मोर्चा निघाला. या मोर्चात सहा हजारांहून अधिक शेतकरी सामील झाले होते. हा मोर्चा देशातील एका क्रांतिकारी घटनेचा जन्मदाता ठरेल याची तेव्हा कुणालाही कल्पना नव्हती. हा मोर्चा आक्रमक घोषणा देत राजमहालाच्या दिशेने कूच करीत असल्याच्या बातम्या राजाच्या गुप्तहेरांनी आणल्यानंतर राजमहालात चिंतेचे वातावरण पसरले होते.

हे गावकरी जेव्हा राजमहालात पोहोचले तेव्हा अनपेक्षित स्वागत आणि आपुलकीने भारावलेल्या ग्रामस्थांनी राजासोबतच्या बैठकीत आपल्या वेदनांना वाट मोकळी करून दिली. कराचे दर कमी करावेत आणि प्रशासन अधिक प्रभावी करावे, या दोन प्रमुख मागण्या या ग्रामस्थांच्या नेत्यांनी केल्या. राजांनी या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या.

संतापून राजमहालावर चालून आलेले ग्रामस्थ समाधानाने निघून गेले. मात्र या घटनेने राजा भवानराव यांच्या मनात वेगळ्याच विचारांचे चक्र फिरू लागले. यावेळेस तर शेतकरी शांत झाले, पुढच्या वेळेस शांत नाही झाले तर? पुढच्या वेळेस त्यांनी राजमहालच पेटवून दिला तर? ही वेळच मुळात गावकऱ्यांवर का आली? असे अनेक प्रश्न राजाच्या मनात निर्माण झाले.

सहा महिन्यांनंतर २३ नोव्हेंबर १९३८ रोजी राजे भवानराव ७० वर्षांचे झाले. तेव्हा भारतातील राजेशाहीच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा निर्णय त्यांनी घेतला. आपण राजसिंहासनाचा त्याग करीत असून यापुढे माझे प्रजाजन स्वतःच आपल्या राज्याचा कारभार हाकतील, अशी घोषणा त्यांनी केली.

‘घोषणा तर जनतेला सत्ता सोपविण्याची केली, मात्र ती प्रत्य़क्ष त्यांच्या हातात कशी देणार, जनता कशी राज्यकारभार हाकणार?’ असे प्रश्न जेव्हा राजाला निरुत्तर करू लागले तेव्हा त्यांच्या मनात एकाच व्यक्तीचे नाव आले ते म्हणजे – महात्मा गांधी!

पोलंडमधून आलेले मारिस फ्रीडमन हे तेव्हा राजांचे सल्लागार होते. त्यांना सोबत घेऊन युवराज आप्पासाहेब पंतप्रतिनिधी हे आपल्या कारने त्या काळातील अवघड वाटेने प्रवास करीत औंधहून थेट सेवाग्राम येथे डिसेंबर १९३८ मध्ये पोचले. औंध संस्थानची राज्यघटना लिहिण्याचा प्रस्ताव महात्मा गांधींनी आनंदाने स्वीकारला. मात्र त्यासाठी त्यांनी युवराजांसमोर तीन अटी ठेवल्या. युवराजाने स्वतः पुढील दहा वर्षे तरी औंधमध्येच राहावे. अन्य कोणत्याही मोठ्या शहरात राहायला जाऊ नये. औंधमध्ये तयार झालेले कापडच त्यांनी घालावे, सामान्य जनतेला जे परवडेल तेच खाद्य खावे, दरमहा ५० रुपयांहून अधिक खर्च करू नये. तिसरी अट म्हणजे औंधमधील सर्वात गरीब व्यक्ती राहात असेल तशा झोपडीत रहावे.

या तीनही अटी युवराजांनी मान्य केल्यावर गांधींनी त्यांच्या विचारातील राज्यघटना सांगायला सुरुवात केली. विकेंद्रीकरणावर आधारित सरकार आणि ग्रामपंचायतींच्या आधारावर निवडलेल्या लोकप्रतिनिधीमार्फत राज्यकारभार हाकणारी राज्यघटना त्यांनी तयार करून दिली. या घटनेचे नाव महात्मा गांधींनी ठेवले ‘स्वराज्य राज्यघटना’. ग्रामपंचायतींनी निवडलेले पाच सदस्य हे गावांचा कारभार पाहतील. एका तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांमधून काही सदस्य तालुक्याचा कारभार हाकतील.

“In my dreams of a model state, power will not be concentrated in a few hands. Centralized power has always created great problems for society. A centralized government becomes expensive, unwieldy, inefficient, corrupt, often ruthless, and is always heartless. All centralized governments attract power-seekers who capture power, and then maintain it by force,” अशा शब्दांत बापूंनी आपल्या मनातील राज्यघटनेची संकल्पना मांडल्याची आठवण स्वतः आप्पासाहेब पंत प्रतिनिधी यांनी ‘An Unusual Raja: Mahatma Gandhi And The Aundh Experiment’ या पुस्तकात सांगितली आहे. गांधींनी सत्ता मूठभरांच्या हातात केंद्रित होण्याचे जे धोके सांगितले ते आपण आज खरे ठरल्याचे बघत आहोत.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पाच सदस्य निवडून द्यायचे. या सदस्यांनी शक्यतो एक मताने वा बहुमताने सरपंच निवडायचा. सर्व सरपंचांनी एकत्र येऊन तालुका पातळीवर पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून काम करताना आपल्यातूनच आपला एक प्रमुख निवडायचा. औंध संस्थानातील चारही तालुक्यातील प्रतिनिधींपैकी प्रत्येकी तीन असे बारा प्रतिनिधी औंध विधानसभेवर निवडून पाठवले जातील. या बारा लोकांपैकी एक जण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहील.

गांधींच्या संकल्पनेनुसार सत्ता खालून वर यायला हवी, कारण ती वरून कधीच खाली जात नाही. त्यानुसार औंधचा मुख्यमंत्री हा कोणत्या तरी एका गावातील मतदारांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेला ग्रामपंचायत सदस्य असणार होता. प्रत्येक नागरिकाला जीविताचा हक्क, उपासना करण्याचा हक्क, सर्वांना मोफत शिक्षणाचा हक्क, कायद्यासमोर समानतेचा हक्क, उपासनेचा हक्क, काम करण्याचा आणि त्यासाठी जीवनावश्यक वेतन मिळण्याचा हक्क देण्यात आला होता. आज जसे राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे शासनाचे प्रमुख असतात तसे राजे हे शासनाचे प्रमुख असणार होते.

महात्मा गांधींनी लिहिलेली ही पहिली राज्यघटना औंधमध्ये २१ जानेवारी १९३९ रोजी लागू झाली आणि ती जवळपास दहा वर्षे, १९४८ मध्ये औंध संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत अमलात होती.

गांधीवादी राज्यघटना

महात्मा गांधींनी जशी छोट्याशा औंध प्रांतासाठी राज्यघटना लिहिली तशी भारतासाठी राज्यघटना वा त्याचा आराखडा त्यांनी लिहिला का, असा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो. याचे उत्तर श्रीमन्नारायण अग्रवाल यांच्या ‘Gandhian Constitution for Free India’ या १९४६ साली प्रकाशित ग्रंथात मिळते. हे पुस्तक औंधचा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर सहा-सात वर्षांनी आणि देश स्वतंत्र व्हायच्या किमान एक वर्ष आधी प्रकाशित झालेय. अग्रवाल हे वर्धा शहरातील प्रसिद्ध महाविद्यालय जी.एस. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, अर्थतज्ज्ञ आणि जमनालाल बजाज यांचे जावई होते. ते स्वतः गांधीवादी होते आणि स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचा सहभाग होता. गांधींचा सेवाग्राम आश्रम वर्ध्याजवळच असल्याने त्यांची बापूंशी नियमित भेट होत असे. बापूंसोबत विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्याची, बापूंचे विचार ऐकण्याची संधीही त्यांना मिळाली. गांधींच्या मनात भारतीय राज्यघटनेबद्दल नेमक्या काय संकल्पना आहेत, यांचा सखोल उहापोह अग्रवाल यांनी या पुस्तकात केला आहे. “माझ्या लेखनाचा अनेक वर्षे मागोवा घेत व त्याबद्दलचे आपले विवेचन मला दाखवून त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. जे मी वेळेअभावी करू शकलो नाही, ते अग्रवालांनी या पुस्तकाद्वारे केले आहे,” असे प्रमाणपत्रच महात्मा गांधींनी या पुस्तकात प्रसिद्ध आपल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.

‘भारतीय संविधान हे भारतीय तत्त्वज्ञान, परंपरा आणि संस्कृतीवर आधारित असावे, ती पाश्चिमात्यांची नक्कल नसावी,’ असा आग्रह महात्मा गांधींचा होता. भारतीयांना कोणते मूलभूत हक्क असायला हवे आणि नागरिकांची कर्तव्ये काय असायला हवी याची यादीच गांधीवादी घटनेत देण्यात आली आहे. अहिंसेचे पुजारी असूनही गांधींनी नागरिकांना कायद्याने निर्धारित केल्यानुसार शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार असेल, असेही नमूद केले आहे!

गांधींजींच्या विचारातील राज्यघटनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंचायतराज व्यवस्थेवर आधारित लोकशाही. हीच व्यवस्था त्यांनी औंध संस्थानसाठी सुचवून अमलात आणली होती. तीच व्यवस्था त्यांनी देशासाठीही सुचवली.

आज निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार अनेकदा मागितला जातो. गांधींप्रणीत घटनेत हा अधिकार अगदी गावपातळीवरही देण्यात आला होता! ७५ टक्के मतदारांनी ठराव केल्यास निवडून दिलेल्या पंचांना दूर करता येणे शक्य होते. कर आणि शेतसारा आकारण्याचे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार गावांना देत ते वसूल करभरणा नगदीऐवजी धान्यरूपाने किंवा सामूहिक श्रमदानातून करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही या घटनेत प्रस्तावित होती. (क्रमश:)