मंगळवारी येथील हॉटेल द डेमॉक्रॅसी मध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या महशिबिरात भाजपच्या मुंबई आक्रमणाचा धिक्कार करीत ठराव मांडण्यात आला. यासह राज्यातील कंत्राटी भरतीची अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी, ओबिसी सह ईतर कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षण यास धक्का न लावता माराठा आणि धनगर समाजास आरक्षण देण्यात यावे असे तीन ठराव मांडण्यात आले. महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून मुंबईस देशात व विदेशात महत्त्व आहे. जागतिक आर्थिक उलाढालीचे केंद्र म्हणून मुंबईस विशेष स्थान असून मुंबईतील उद्योग, व्यापार यामुळे देशाच्या तिजोरीत दरवर्षी अडीच लाख कोटींची भर पडते. देशाचे पोट भरण्याचेच काम मुंबई करत असून मुंबईवर मराठी माणसाचा अधिकार रहावा यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले.
शिवाय मुंबई व मराठी माणसाचा स्वाभिमान कायम रहावा ह्यासाठीच हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. मुंबईचे आर्थिक, औद्योगिक महत्त्व कमी करून भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कारस्थान सुरू झाल्याचे आता स्पष्ट दिसत आहे. मुंबईतील अनेक मोठे उद्योग, आर्थिक आणि राष्ट्रीय संस्था एका विशिष्ट राज्यात खेचून नेल्या जात आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या अस्मितेस धक्का देणारी आहे. हे महा अधिवेशन मुंबईवरील या आक्रमणाचा धिक्कार करत आहे व मुंबईकरांचा, मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी प्राणपणाने लढण्याचा निर्धार करीत आहे असा ठराव शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई यांनी मांडला तर सुनील प्रभू यांनी त्यांना अनुमोदन दिले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण अशांत झाले आहे. महाराष्ट्राचा एकोपा, अखंडता भंग पावताना दिसत आहे. आरक्षण हा आर्थिक प्रश्नांशी निगडित विषय आहे. सरकारने शेतकरी, कष्टकरी, उद्योग, रोजगार याबाबत घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकांतून आरक्षणाची समस्या उद्भवली आहे. हे महा अधिवेशन महाराष्ट्रातील बिघडत चाललेल्या सामाजिक वातावरणाबाबत चिंता व्यक्त करीत आहे. त्याचबरोबर सकल मराठा तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीस पाठिंबा देताना ओबीसींसह इतर कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षणास हात न लावता मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी असा ठराव शिवसेना नेते राजन विचारे यांनी मांडला तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी त्यांना अनुमोदन दिले.तर केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध सार्वजनिक उपक्रमामध्ये स्वेच्छा निवृती वा कंपन्या बंद करण्याचा सपाटा लावलाय तर नवीन नोकरभरती संपुष्टात आली आहे त्यामुळे देशभरात बेरोजगारांच्या संखेत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने ४ नवीन कामगार सहिता त्यामध्ये व्यवसायी सुरक्षा आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती सहीता २०२०, सामाजिक सुरक्षा २०२०,औद्योगिक संबंध सहिता २०२०,वेतन २०१९ सहिंता हे सन २०२० मध्ये पारित करून कामगारांच्या आयुष्यावर कुन्हाडच चालविली आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने नमूद केलेल्या संहिता ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी आणलेले कायदे वा संहिता रद्द केल्या त्याप्रमाणे तात्काळ रद्द कराव्यात.तसेच राज्यातून कामगार व कर्मचारी यांच्या कंत्राटी भरतीसाठी पारित केलेली अधिसूचना तात्काळ रद्दबादल करण्यात यावी व यापुढे कोणत्याही पद्धतींची कोणत्याही सरकारी सेवेसाठी नोकर भरती ही सरकारी सेवेतील कायमस्वरूपी नोकरीच्या स्वरुपात राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे फक्त सरकारी यंत्रणांचा वापर करून करण्यात यावी व या भरती मध्ये कोणत्याही प्रकारे खाजगी व्यक्ती वा संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाऊ नये असा ठराव अँड अनिल परब यांनी मांडला त्याला आमदार सचिन अहिर यांनी अनुमोदन दिले.