टीम लय भारी
पनवेल: 2019 साली आलेल्या कोविड 19 साथीच्या रोगाने संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे. सरकार पुरेशी मदत करू शकत नसल्यास कायदा पुढे घालून व्यावसायिकांना घरी बसवू नये असा संताप भाजपचे रायगड जिल्हा चिटणीस अशोक मोटे यांनी व्यक्त केला आहे. ( Government of maharashtra blackmailing entrepreneurs to shut their businesses)
वर्ष उलटून गेले तरी कोरोनाची परिस्थिती आवाक्यात येत नसल्याने दुकाने अजूनही बंदच आहेत. काही भागांत काही वेळासाठी किंवा अर्धा वेळासाठी दुकाने सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली होती. ग्राहकांचा ओघही फार नसल्याने व्यावसायिकांचे व दुकांदारांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
‘लॉकडाऊन’च्या नियमावलीत थोडे बदल करून सुधारित नियमावली जाहीर
जय महाराष्ट्र की होम मिनिस्टर – निलेश राणे
काही दुकानदार कायद्याला भीक न घालता अधिक वेळासाठी दुकान सुरू ठेऊन किंवा शटर बंद ठेऊन काम करत आहेत. त्यांच्याकडून चलान फाडून आणि पाच हजाराची पावती दाखवून त्यांना कमाई करण्यापासून रोखले जात आहे.
व्यापारी वर्गाला याप्रकारे कायद्याची भीती घालून काम धंदा बंद करण्यास सांगणे म्हणजे एकप्रकारे ब्लॅकमेल करणे होय. अशा अवस्थेत व्यापारी वर्गाला कोणीही वाली उरला नाही. असे मत मांडत रायगड जिल्ह्याचे भाजप चिटणीस अशोक मोटे यांनी रोष व्यक्त केला.
अजूनही सरकार जर दुकानदारांना व व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद ठेवण्यास सांगणार असेल तर त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारीही सरकारने घ्यावी. गरज फक्त पोटा पाण्याची नसते तर निवाऱ्याचीही असते, शिक्षणाचीही असते, कित्येक व्यापारी कर्जबाजारी झालेले आहेत. काम बंद असताना परत फेड करता न आल्याने व्याजाचे इमले वाढत जाणार आहेत. गकित्येक लोक भाड्याच्या घरात राहतात. मुलांची शिकणं रखडली आहेत. सरकार फक्त शिवभोजन थाळी आणि किराणा सामानाची मदत करते त्यातून बाकीचे खर्च सुटत नाहीत.
यापूर्वी मनसेने रेल्वे सुरू करण्यावरून सरकारला घाबरट म्हंटले होते, त्यानंतर भाजपने व्यावसायिकांना ब्लॅकमेल करू नका असे सांगत तीव्र शब्दांत रोष व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे कोरोनाची तिसरी लाट येण्याच्या उंबरठ्यावर असता विरोधी पक्षांनी एकामागोमाग एक सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.