सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या नेमणूक रद्द न करता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केलेले लक्ष्य

टीम लय भारी

मुंबई:- राजभवनातील अनियमिततेचा भांडाफोड आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केल्यानंतर आता सेवानिवृत्त अधिका-यांची नेमणूक रद्द न करता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी वर्गाची कंत्राटी पद्धतीने  नेमणूक करण्याचा राज्यपालांना अधिकार असल्याचा दावा राजभवन सचिवालयाने केला आहे. (Governor Targets made by Chief Minister and Deputy Chief Minister)

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शासकीय निर्णयाची पायमल्ली करत खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली आहे. राज्यपालांचे खाजगी सचिव हे पद नियमित असून या पदासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा वर्ष 2016चा शासन निर्णय आहे.

 नेमकं काय आहे प्रकरण?

राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांस 28 मे 2021 रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खाजगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्तीनंतर कंत्राटी पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली.

शासनाने विनंती का नाकारली?

या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी 16 जून 2021 रोजी उत्तर पाठविले की सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 17/12/2016 नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी. ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक 20 जुलै 2021 रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने उल्हास मुणगेकर यांची नेमणूक केली.

नियमांची पायमल्ली का झाली?

या संबंधात महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल सचिवालयाला 3 वेळा पत्र पाठविले आहे. पहिले पत्र 5 ऑक्टोबर 2020, दुसरे पत्र 6 नोव्हेंबर 2021 आणि तिसरे पत्र 29 डिसेंबर 2021 रोजी पाठविले आहे. सरकार तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की सद्याची नेमणूक ही शासन निर्णय अंतर्गत न  झाल्याची बाब दिसत आहे. शासन निर्णय अंतर्गत कारवाई करत शासनाला अनुपालन अहवाल पाठवावा. अश्याप्रकारे 3 वेळा पत्र पाठवूनही राज्यपाल सचिवालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही

नक्की नियम काय सांगतो?

शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 नुसार विविक्षित पदाकरिता कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करता येते पण नियमित पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिका-यांस संधी उपलब्ध करून दिली.

अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस 2 वेळा पत्र पाठवून मागणी केली आहे की कंत्राटी पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खाजगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी. आता कुठे जाऊन प्रधान सचिवांनी उत्तर देण्याऐवजी अधिनस्थ अधिकारी असलेलं अवर सचिव जयराज चौधरी यांस उत्तर देण्याचे कळविले.

या पत्रात राजभवन सचिवालय दावा करत आहे की राज्यपालांना आपली कर्तव्ये व जबाबदा-या सुलभतेने पार पाडता याव्यात, तसेच त्यांच्या पदाशी निगडित असलेल्या विविक्षित कामांसाठी मा मुख्यमंत्री, मा उपमुख्यमंत्री व इतर मंत्री व राज्यमंत्री याप्रमाणेही कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी निवडण्याचे राज्यपाल महोदयांना अधिकार आहेत, अशी या कार्यालयाची धारणा आहे. अन्य राज्यामध्ये राज्यपाल/ मुख्यमंत्री यांचे खाजगी अधिकारी व संवैधानिक संस्था, जसे राष्ट्रपती भवन, राज्यसभा, लोकसभा, विधिमंडळ इ.चे अधिकारी यांनादेखील सेवानिवृत्तीनंतर त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणुकी करण्यात येतात.

अनिल गलगली यांनी या उत्तराला हास्यास्पद ठरवित प्रतिपादन केले की केव्हापासून नियम आणि कायदे हे धारणेवर चालू लागले? नियुक्तीचा विषय राजभवन सचिवालयाने भावनिक करण्यापेक्षा जे कायद्यात नमूद आहे त्या चौकटीत काम करत लेखी घटनेला पाठबळ देण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे.