राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना 2023 पासूनच नवीन परिक्षा पध्दत लागू करण्याचा निर्णय बदलण्यास किंवा लांबणीवर टाकण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतील उत्तरात असमर्थता व्यक्त केली आहे. (MPSC Exam Revised Pattern) राज्य लोकसेवा आयोगाने 23 फेब्रुवारी रोजी ट्विटद्वारे केलेली घोषणा आणि मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर यात पूर्णत: विसंगती दिसत आहे. या परस्परविरोधाभासामुळे आयोगाने ट्विट करून तात्पुरती वेळ तर मारून नेली नाही नया, अशी शंका विद्यार्थी व्यक्त करू लागले आहेत. नवीन परीक्षा पद्धत 2025 पासून लागू करावी, या मागणीसाठी पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. तशी अधिसूचना जारी होईल तेव्हाच उपोषण मागे घेऊ, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. नवीन परिक्षा पध्दत 2025 पासून अशी अधिसूचना आयोगाने अजून काही काढलेली नाही, त्याऐवजी फक्त ट्विट करून माहिती दिली आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेतील उत्तर गोंधळ वाढविणारे ठरले आहे.
मीडियाशी बोलताना आठवडाभरापूर्वीच, याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या ट्विटनंतर त्यांनी आनंदही व्यक्त केला होता. मात्र, विधानसभेत एमपीएससीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चक्क हात वर केले आहेत. संवैधानिकदृष्ट्या राज्य लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून शासनाला त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना नव्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ दिला गेला असून विद्यार्थ्यांची कोणतीही अडचण किंवा शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असेही शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत विधानसभेत उपस्थित तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
विधानसभेत MPSC प्रश्नावरील दुसऱ्या एका चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परिक्षा पध्दतीची पुर्नरचना करुन मुख्य परिक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरुपात न घेता वर्णनात्मक स्वरुपात घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, ही बाब खरी आहे काय, असा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. या परिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही वेळ न देता या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी 2023 या वर्षापासून लागू करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, असेही सरकारला विचारले गेले होते. जुन्या अभ्यासक्रमानुसार तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी ही अडचणीची व अन्यायकारक ठरणार असून हजारो विद्यार्थ्यांचे यात मोठे नुकसान होणार असल्याबाबतही शिंदे-फडणवीस सरकारकडे विचारणा करण्यात आली होती.
याशिवाय, आयोगाच्या नव्या परिक्षा पध्दतीच्या तात्काळ अंमलबजावणी विरोधात राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात ठिय्या आंदोलने व निदर्शने देखील करण्यात आल्याबाबतही सरकारकडे माहिती मागविण्यात आली होती. नवीन परिक्षा पध्दती लागू करण्यापूर्वी परिक्षार्थीना उचित कालावधी मिळावा यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी सन 2025 या वर्षापासून लागू करण्याची मागणीदेखील विद्यार्थ्यांनी केली, हे ही खरे आहे काय, असेही तारांकित प्रश्नातून विचारले गेले होते. यासंदर्भात शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, यांच्या तपशिलाचीही मागणी प्रश्नातून केली गेली होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील 1 पदाच्या भरतीकरीता आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. https://t.co/X4rXbA4pIs
— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) February 24, 2023
^MPSCने 23 फेब्रुवारी रोजी केलेले ट्विट
विधानसभेतील MPSC संबंधी तारांकित प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले लेखी उत्तर 28 फेब्रुवारी रोजी सभागृहाच्या कामकाजात पटलावर ठेवण्यात आले. राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना नवीन परिक्षा पध्दत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. सन 2023 पासून राज्य सेवा परीक्षा मुख्य वर्णनात्मक स्वरुपात (डिस्क्रीप्टिव्ह) घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरात नमूद आहे. 24 जून 2022 रोजीच्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर हा निर्णय प्रसिध्द केला आहे, अशी माहिती लेखी उत्तरात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रमाची तयारी करण्यास कोणताही वेळ दिला गेला नाही, हे खरे नाही; जुन्या अभ्यासक्रमानुसार तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी ही अडचणीची व अन्यायकारक ठरणार असून हजारो विद्यार्थ्यांचे यात मोठे नुकसान होणार असल्याची बाब मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारला अमान्य आहे. यासंदर्भातील दोन्ही प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी “हे खरे नाही” असे उत्तर दिलेले आहे.
आयोगाच्या नव्या परिक्षा पध्दतीच्या तात्काळ अंमलबजावणी विरोधात राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात ठिय्या आंदोलने व निदर्शने देखील करण्यात आल्याची बाब खरी आहे. तसेच नवीन परिक्षा पध्दती लागू करण्यापूर्वी परिक्षार्थीना उचित कालावधी मिळावा यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी सन 2025 या वर्षापासून लागू करण्याची मागणीदेखील विद्यार्थ्यांनी केल्याची बाबही खरी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मान्य केले आहे.
नवीन परिक्षा पध्दती लागू करण्यापूर्वी परिक्षार्थीना उचित कालावधी देण्याची तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी सन 2025 या वर्षापासून लागू करण्याबाबत मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने विधानसभेतील तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरात असमर्थता दर्शविली आहे. यासंदर्भातील तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही मुद्द्यांबाबत MPSC ही स्वायत्त संस्था असल्याचे सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातील लेखी उत्तरात नमूद केले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही सांविधानिक दृष्ट्या स्वायत्त संस्था आहे. आयोगामार्फतच परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याबाबत धोरण ठरविले जाते. त्यामध्ये शासन स्तरावरुन कोणताही हस्तक्षेप करण्यात येत नाही.
एमपीएससीसंबंधी विधानसभेतील दुसऱ्या एका चर्चेत मुख्यमंत्री म्हणाले, “एमपीएससीच्या संदर्भात देखील आपण जो निर्णय घेतला, ऑब्जेक्टीव्ह आणि डिस्क्रीप्टिव्ह, त्याप्रमाणे आपण सरकारने देखील, तातडीने निर्णय घेतला त्यामध्ये सरकारची भूमिका विद्यार्थ्यांच्या बरोबर होती. त्यामुळे त्यामध्ये काही वेळकाढूपणा जो चालला होता, त्यालादेखील आपण जी विद्यार्थ्यांची भूमिका होती, ती शासनाने भूमिका आणि ती भूमिका निवड आपल्या एमपीएससी आयोगाने देखील मान्य केली. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन देखील मागे घेतलेले आहे.
हे सुद्धा वाचा :
अजितदादा, निवडणूक आयोग नाही, MPSC बोललो बरं का – मुख्यमंत्री
MPSC Students : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन
Dahiwadi News : युपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डाॅ. नितीन वाघमोडेंच्या खास टिप्स
सर्वश्री कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), लहू कानडे (श्रीरामपूर), हसन मुश्रीफ (कागल), दत्तात्रय भरणे (इंदापूर), अतुल बेनके (जुन्नर), दिपक चव्हाण (फलटण), संजय शिंदे (करमाळा), जयंत पाटील (इस्लामपूर), मकरंद जाधव (वाई), यशवंत माने (मोहोळ), रोहित पवार (कर्जत जामखेड), अजित पवार (बारामती), छगन भुजबळ (येवला), डॉ. जितेंद्र आव्हाड (मुंब्रा कळवा), अॅड. अशोक पवार (शिरूर), धनंजय मुंडे (परळी), राजेश एकडे (मलकापूर), प्रकाश आबिटकर (राधानगरी), बाळासाहेब आजबे (आष्टी), मनोहर चंद्रिकापूरे (अर्जुनी-मोरगांव), राजेश नरसिंगराव पाटील (चंदगड), शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), नानाभाऊ पटोले (साकोली), बाळासाहेब थोरात (संगमनेर), अमिन पटेल (मुंबादेवी), संजय जगताप (पुरंदर); तसेच श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव कवठेमहांकाळ) यांनी विधानसभेत MPSC विद्यार्थ्यांच्या अडचणीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
दरम्यान, तांत्रिक सेवेच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2025पासून लागू करण्याच्या मागणीसाठी आता विद्यार्थ्यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, एमपीएसचा नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य झाल्याचे आयोगाच्या 23 फेब्रुवारीच्या ट्विटच्या आधारावर मानले जात होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील लेखी उत्तरात नवीन पद्धतीने MPSCची लेखी परीक्षा 2023 म्हणजे यंदापासूनच घेतली जाणार असल्याची माहिती दिल्याने गोंधळ उडाला आहे. आयोगाला तातडीने अधिसूचना काढायला सांगून त्याआधारे चालू अधिवेशनात निवेदन करून मुख्यमंत्र्यांनी हा गोंधळ मिटवावा, अशी मागणी समस्त आंदोलक MPSC विद्यार्थ्यांनी आता नव्याने केली आहे.
MPSC Exam Revised Pattern, Chief Minister raised hands in Assembly मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केले हात वर, No Relief To Students, MPSC Statutory Body Powers