पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्टच समजल्या जाणआऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवर ताबा मिळवण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये ठाणे शहरातून जाणाऱ्या जमिनीची ताबा घेण्याची शुक्रवारी (30 सप्टेंबर) शेवटची तारीख होती. यावेळी अतिक्रमण, निवासी घरे, गाळे जेसीबीच्या सहाय्याने तोडण्यात आले. यामध्ये 12 बांधकामे ही 4 सर्वेनंबरमधून तोडण्यात आली. याप्रकरणातील जमिनींचा ताबा अधिकाऱ्यांकडे गुरुवारी (29 सप्टेंबर) सोपावण्यात आला. त्यानंतर प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी स्वत: जातीने हजर राहून संबंधित कारवाई केली.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेटट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. याप्रकल्पावरून याआधी महाराष्ट्रात अनेकदा वादप्रसंग उपस्थित झाले होते. या रेल्वेचा मार्ग ठाणे शहरातून जातो. शहरातील या जमिनींचा ताबा शुक्रवारी (30 सप्टेंबर) नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशनकडे सुपुर्त करण्यात आला. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यातील 22 हेक्टर 48 आर जमिनीचे 100टक्के भूसंपादन गुरुवारी (29 सप्टेंबर) करण्यात आले. यावेळी मौजे आगासन, म्हातार्डी, बेतवडे, डावले, पडले, शिळ व देसाई इत्यादी ठिकाणांचे अतिक्रमण तोडण्यात आले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
हे सुद्धा वाचा
Congress party : काँग्रेस पक्षाच्या जुलबंदीमध्ये महाराष्ट्रातील नेत्यांचे मौन
Shivsena : शिंदे गटाचे मंत्री संजय राठोड यांचे आधारस्तंभ अडकले शिवबंधनात
Cricket New Rule : 1 ऑक्टोबरपासून क्रिकेटच्या नियमांत बदल; जाणून घ्या कसे आहेत नवे नियम
या प्रकल्पासाठी जमिनीच्या भोगवटादारांकडून जमिनी घेऊन त्या बुलेट ट्रेन प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रल्पाच्या समिती प्रमुखांसह नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, ठाणे समिती उपप्रमुख, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी इत्यादी यंत्रणा उपस्थित होत्या. यावेळी हस्तांतराच्या प्रक्रियेला रहिवाशांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. मात्र, पोलिस बळाचा वापर करत कारवाई पूर्ण केली असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्याचे आमदार असल्याने त्यांच्याच मतदारसंघात अशा प्रकारे बुलडोजरच्या सहाय्याने कारवाई करत पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण केले जात असल्याचा आरोप सध्या विरोधक करत आहेत. यााधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव मांडण्यात ाला होता. मात्र, विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे या प्रकल्पाला काही काळ स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार या कामाला समर्थन देत असल्याचे आणि हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आग्रही असल्याची बोलले जात आहे.