राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय समाजासाठी सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी देवेंद्र फडवणवीस बोलत होते. सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.
हे सुद्धा वाचा
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही : एकनाथ शिंदे
कोणते पत्रकार ढाब्यावर जाण्यासाठी, चहासाठी भुकेले आहेत? शरद पवारांनी उपटले बावनकुळे यांचे कान
तहसिलदारांचेही पदे कंत्राटी पद्धतीने, काँग्रेस आंदोलनाच्या पवित्र्यात
याबैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.