निवडणुक आयोगाने नुकतंच म्हणजेच गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा(Electoral bonds) डेटा सार्वजनिक केला. यामध्ये राजकीय पक्षांना आतापर्यंत या माध्यमातून किती पैसे प्राप्त झाले याबाबत यात माहिती दिली आहे. दरम्यान, निवडणूक रोख्यांद्वारे (Electoral bonds)राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या ३० कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), आयकर विभागाने (IT) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आरोप होत आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवून केंद्र सरकारने या कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले आहेत. यासर्वावर आता गृहमंत्री अमित शाह(Amit Shah) यांनी भाष्य केलं आहे.
काय म्हणाले अमित शाह?
‘इंडिया टुडे कॉनक्लेव्ह २०२४’ या कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अमित शाह (Amit Shah)बोलत होते. “निवडणूक रोख्यांवर बंदी घातल्यामुळे आता काळा पैसा पुन्हा एकदा राजकारणात आणला जाऊ शकतो”, अशी भीती अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केली.
निवडणूक रोखे योजनेवर (Electoral bonds) बंदी घालण्यापेक्षा त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असती, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मी भाष्य करू इच्छित नाही. पण राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना कशी आणली गेली, यावर चर्चा करण्यासाठी मी तयार आहे. असं यावेळी शहा म्हणाले.
इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांवर अर्थमंत्री सीतारामन जरा स्पष्टच बोलल्या
भाजपाला केवळ ६ हजार कोटींचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण निवडणूक रोख्यांचा आकडा जातो २० हजार कोटींवर जातो. मग उरलेले १४ हजार कोटींचे निवडणूक रोखे कुणाकडे गेले? असा प्रश्न अमित शाह यांनी मुलाखतीमध्ये उपस्थित केला.
तसेच, बीआरएसला 1200 कोटी रुपये, बीजेडीला 775 कोटी रुपये आणि डीएमकेला 639 कोटी रुपये मिळाले. आता 303 खासदार आणि 11 कोटी सदस्यांसह 13 राज्यांमध्ये सत्तेवर असून, इतर पक्षांशी तुलना केल्यास काँग्रेसचे सध्या 35 खासदार आहेत. त्यांच्याकडे 300 असतील तर? जर आपण संख्याबळाचा अंदाज लावला तर टीएमसीकडे 20,000 कोटी रुपये, बीआरएसकडे 40,000 कोटी रुपये आणि काँग्रेसकडे 9000 कोटी रुपये असतील.
303 खासदारांसह आमच्याकडे 6000 कोटी रुपयांचे रोखे आहेत आणि 242 खासदार असलेल्या पक्षांकडे 14000 कोटी रुपयांचे रोखे आहेत. अशी माहिती देत, मग गडबड कशाची? मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की संपूर्ण तपशील समोर आल्यानंतर ते तुमच्याशी सामना करू शकणार नाहीत.” असं आव्हानात्मक वक्तव्य शहा यांनी यावेळी केलं.
Electoral bonds : तब्बल 1,386 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारा सँटियागो मार्टिन आहे तरी कोण?
निवडणूक रोखे योजना लागू होण्याआधी राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात देणग्या दिल्या जात होत्या. ही योजना लागू केल्यानंतर संस्था किंवा वैयक्तिक पातळीवर बँकेच्या माध्यमातून बाँड विकत घेण्याची आणि ते राजकीय पक्षांना देणगीस्वरुपात देण्याची पद्धत अमलात आणण्यात आली. भाजपा सत्तेत असल्यामुळे निवडणूक योजनेचा आम्हाला सर्वाधिक फायदा झाला, असा एक समज आहे.
‘शेवटच्या घटकाकडूनही गजर घडाळ्याचाच….’ सुनेत्रा पवारांची ‘ती’ फेसबुक पोस्ट चर्चेत
तसेच राहुल गांधी यांनी या योजनेला जगातील सर्वात मोठा खंडणी उकळण्याचा मार्ग असे म्हटले आहे. राहुल गांधींसाठी अशी भाषणं कोण लिहून देतं, हे माहीत नाही, अशी खोचक टीका अमित शाह यांनी केली.