निवडणुक आयोगाने नुकतंच म्हणजेच गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा(Electoral bonds) डेटा सार्वजनिक केला. यामध्ये राजकीय पक्षांना आतापर्यंत या माध्यमातून किती पैसे प्राप्त झाले याबाबत यात माहिती दिली आहे. सोबतच कोणत्या कंपनीने किती रुपयांचे बाँड्स घेतले हेदेखील स्पष्ट केले आहे. देशभरातील अनेक नामांकित कंपन्या, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक खरेदीदारांचाही समावेश आहे. इलेक्टोरल बाँड्सचा(Electoral bonds) डेटा जाहीर होताच सरकारवर दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. देशातल्या सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक रोख्यांच्या(Electoral bonds) माध्यमातून सर्वाधिक पैसे मिळाले आहेत. निवडणूक रोख्यांबाबत सादर केलेल्या माहितीनुसार एकूण निवडणूक रोख्यांपैकी ४६ टक्क्यांहून अधिक रोखे भाजपाने वटवले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे. आता यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman ) यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
निवडणूक रोख्यांद्वारे (Electoral bonds)राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या ३० कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ई़डी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभागाने (आयटी) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आरोप होत आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवून केंद्र सरकारने या कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा उद्या होण्याची शक्यता
तसेच, भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. ही योजना 29 जानेवारी 2018 रोजी लागू करण्यात आली. ही योजना सुरू करताना भारत सरकारने म्हटले होते की, निवडणूक रोखे देशातील राजकीय निधीची व्यवस्था पारदर्शक करतील. या सर्वावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हे केवळ एक गृहितक आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की मला वाटते की तुम्ही असा आभास निर्माण केला आहे की प्रथम ईडीने छापे टाकले आणि त्यानंतर त्यांनी पक्षाला देणगी दिली. सीतारामन म्हणाल्या की त्यांनी आम्हाला पैसे दिले असे घडले असावे पण तरीही ईडी त्यांच्याकडे गेली आणि त्यांच्यावर कारवाई केली.
Electoral bonds: सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक चाबूक, SBI ला दिल्या नव्या सूचना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की प्रश्न असा आहे की तुम्हाला खात्री आहे की फक्त आम्हालाच ते पैसे मिळाले आहेत… आणि इतर कोणत्याही पक्षांना मिळाले नाहीत? राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
Electoral bonds : तब्बल 1,386 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारा सँटियागो मार्टिन आहे तरी कोण?
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नोटीस जारी करून SBI कडून युनिक नंबरशिवाय इलेक्टोरल बाँडचा डेटा सादर केल्याबद्दल उत्तर मागितले आहे. सोमवारी यावर सुनावणी होणार आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर छापे टाकले होते?
मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हल्दिया एनर्जी लिमिटेड
वेदांत लिमिटेड
यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल
डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड
जिंदाल स्टील आणि पॉवर लिमिटेड
चेन्नई ग्रीनवुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेडचे
IFB ऍग्रो लिमिटेड
एनसीसी लिमिटेड
DiviS लॅब लिमिटेड
युनायटेड फॉस्फरस इंडिया लिमिटेड
अरबिंदो फार्मा