Niti Ayog and Maharashtra: ‘महाराष्ट्रामध्ये नीती आयोगच्या धर्तीवर स्वतंत्र संस्था स्थापन करणार’

महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ‘नीती आयोग’ (Niti Ayog) च्या धर्तीवर राज्यात एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यास मंजूरी ‍दिली आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘नीती आयोग’ प्रमाणे महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांचा अभ्यास करून त्यामध्ये कोणते बदल करावे किंवा कशाप्रकारे प्रकारे  सुधारणा करण्याची गरज आहे याची शिफारस राज्य सरकारला करेल. त्यासंदर्भांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नीती आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली. त्याभेटीमध्ये, राज्यातील स्थावर मालमत्तेद्वारे कमाई (monetisation of assets), शेतीच्या क्षेत्रामध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर (block chain in agriculture), वाहतूक क्षेत्रामध्ये पर्यायी इंधनाचा वापर (transportation taking to alternative fuel or EV policy), अपारंपरिक ऊर्जा (non-conventional energy), आरोग्य आणि शेती क्षेत्रामध्ये ड्रोनचा वापर (drone in healthcare and agriculture) या सर्व मुदद्यांवर चर्चा झाली.

त्याबदद्ल अधिक माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, नीती आयोगाने या विषयांवर सखोल अभ्यास करून एक साधन विकसित केले आहे. ज्याद्वारे विविध विभाग  परस्परांशी निगडीत असलेली समान माहिती चांगले निर्णय घेण्यासाठी आपआपसामध्ये विभागून घेतील.

हे सुद्धा वाचा –

Raj Thackeray : स्वतंत्र‍ व‍िदर्भाच्या मुद्यावर जनमत घ्या, राज ठाकरेंचा नागपुरकरांना सल्ला

Arvind Sawant : ‘यांची स्क्रिप्ट कोण लिहून देतं…’, अरविंद सावंताचा कडवा सवाल

Jacqueline Fernandez-EOW probe: 200 करोडच्या घोटाळयाप्रकरणी दिल्ली पोलिस जॅकलिन फर्नांडिसची पुन्हा चौकशी करणार

जर एका विभागाकडे विशिष्ट रोगाची सामान्य जनतेमध्ये लागण झाल्याची माहिती आहे आणि एका विभागाकडे पिण्याचे पाणी प्रदुषित झालेल्या ‍ठिकाणांची सखोल माहिती असल्यास दोन्ही विभाग त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीची देवाण-घेवाण करतील आणि त्या प्रकारे परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळली जाईल असे उदाहरण फडणवीसांनी दिले.

या भेटीदरम्यान महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्य कशाप्रकारे बनवता येईल याविषयावर सुद्धा चर्चा झाली.

‘नीती आयोग’ ही देशातील सार्वजनिक धोरणे ठरविण्याबाबत अस्तित्वात असलेली सर्वोच्च संस्था आहे. देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी महत्त्वाची धोरणे ठरविण्याची जबाबदारी नीती आयोगावर सोपविलेली आहे. त्याशिवाय देशातील विविध राज्यांशी समन्वय साधून देशासहित राज्यांचा कशाप्रकारे आर्थिक विकास करावा याची देखरेख नीती आयोगाकडून केली जाते.

नीती आयोगाची स्थापना देशाचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जानेवारी 2015 साली नियोजन आयोगाच्या जागेवर केली होती.