यावर्षी गंगापूर धरणाने एप्रिलमध्येच तळ गाठला आहे. यामुळे जुलैमध्ये पाण्याची तूट भासू नये म्हणून नाशिक महापालिकेने गंगापूर धरणाच्या (Gangapur dam) जॅकवेलपर्यंत चर खोदण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी मागणारा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयात पाठवला. मात्र, हा प्रस्ताव मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचे महिन्यानंतर समोर आले आहे. यामुळे आता महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांनी स्वहस्ते प्रस्ताव मंत्रालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिककरांची पाण्याची निकड लक्षात घेऊन निवडणूक आचारसंहिता काळात या टेंडरला परवानगी मिळावी, अशी महापालिका प्रशासनाची मागणी आहे. नाशिक महापालिकेने १५ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ या कालावधीसाठी ६१०० दलघफू पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदविली होती.(Tender proposal to dig char in Gangapur dam goes missing from mantralaya)
गेल्या काही वर्षाचा अनुभव, नाशिकचे वाढती नागरीकरण, तीर्थक्षेत्र म्हणून पर्यटकांची होणारी वाढती गर्दी लक्षात घेत हे पाणी महापालिकेला आवश्यक होते. मात्र, जायकवाडीला पाणी सोडावे लागल्यामुळे शहराच्या पाणी मागणीत सातशे दलघफू तूट निर्माण झाली. पालिकेला केवळ ५३०४ दलघफू पाणी आरक्षण मिळाले. आता हे पाणी ३१ जुलैपर्यंत प्रतिदिन २० दलघफू याप्रमाणे पुरवायचे आहे.
हे पाणी केवळ ११ जुलैपर्यंत पुरणार असल्याचा महापालिकेचा अंदाज आहे. यंदा वाढता उन्हाळा, वाढलेले बाष्पीभवन आणि पाणीवापर यामुळे धरणातील सध्याचा साठा ११ जुलैपर्यंतच पुरणार असून उर्वरित १९ दिवसांची तूट भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त ४०० दलघफू पाणी हवे आहे. यासाठी गंगापूर धरणातील जॅकवेलपासून दूरच्या भागात असलेल्या ६०० दलघफू पाण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी हे पाणी मिळवण्यासाठी महापालिकेलात्या पाण्यापासून जॅकवेलपर्यंत चर खोदायचा आहे. महापालिकेने चर खोदण्याचा प्रस्ताव तयार करून टेंडर प्रसिद्ध केले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने अत्यावश्यक बाब म्हणून या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तसेच मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, प्रस्ताव पाठवून महिना झाला, तरीही मंजुरी का मिळत नसल्याने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शोध घेतल्यानंतरहा प्रस्तावच हरवल्याचे समोर आले आहे. सध्या धरणातील पाणीसाठा व जुलैमध्ये उद्भवणारी संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशी या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळणे कसे गरजेचे आहे,याबाबत फोनवर चर्चा केली. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभाग नव्याने फेरप्रस्ताव थेट नगरविकास विभागांच्या प्रधान सचिव कार्यालयात घेऊन स्वहस्ते सादर करणार आहे.
४ जूनपर्यंत परवानगी मिळणार का?
गंगापूर धरणात चर खोदण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देण्यास परवानगी मागणारा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडून मंजूर झाल्यानंतर तो राज्य सरकारच्या छाननी समितीकडे जाईल. तेथून नगरविकास प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर प्रधान सचिवांकडून तो मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे जाईल. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर होणार आहे. या प्रस्तावाचा एवढा मोठा प्रवास बघता निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत म्हणजे ४ जूनपर्यंत परवानगी मिळणे अवघड दिसत आहे.