राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून ही सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे.
सोमवारी सुनावणी सुरू होताच सॅालिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. ओबीसी आरक्षण, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, त्याचप्रमाणे नवीन सरकारने नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी पारित केलेले अध्यादेश तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना व निवडणुकीची राज्य सरकारांनी रद्द केलेली कार्यवाही या सर्व प्रकरणांशी संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू आहे.
या प्रकरणातील सर्व वकिलांनी एकत्रित बसून प्रकरणातील इशूज तयार करावेत ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. या सर्व बाबी नमूद करून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना पत्र दिले असल्याचा उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे प्रकरण लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी सोमवारी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार का याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्डरचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.
हे सुद्धा वाचा
पवारांच्या वक्तव्यानंतर वंचितचा काँग्रेसच्या अदानीप्रकरणात जेपीसीच्या मागणीला पाठींबा
गद्दारांना जनताच रस्त्यावर पकडून मारणार : संजय राऊत
देशातील पहिलाच भन्नाट अभ्यासक्रम, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मोठी संधी !
राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. यातच याप्रकरणी कोर्टाकडून नवीन तारीख देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय,प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्दयांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.