राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अदानींवरील जेपीसी चौकशीची गरज नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर देशभरात राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधान आले आहे. त्यातच वंचित बहुजन आघाडीने मात्र काँग्रेसच्या जेपीसीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
अदानी उद्योग समूहामध्ये बँका आणि एलआयसी सारख्या कंपन्यांनी 70,000 कोटी रुपयाचा निधी गुंतवलेला आहे. हा निधी सर्वसामान्य जनतेने एलआयसी आणि बँका या सावर्जनिक क्षेत्रामध्ये गुंतवलेला पैसा आहे. लोकांनी गुंतवलेला हा पैसा बुडालेला आहे. अदानी प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाने जेपीसीची मागणी केलेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टामार्फत एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. अदानी प्रकरणात जेपीसीची काँग्रेस च्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे, अशी घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या रेखा ठाकूर यांनी आज केली.
काँग्रेसने अदानी प्रकरणात संसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी केली आहे.या मुद्यावर आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली.यावेळी रेखा ठाकूर यांनी माहिती दिली. जेपीसीला घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार संबंधित प्रकरणाबाबतचे सर्व प्रकारचे दृकश्राव्य पुरावे गोळा करण्यासाठी संपूर्ण अधिकार असतात. यामध्ये सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. ज्या व्यक्ती वा संस्थेशी निगडीत जेपीसीचे गठन केले आहे त्या संस्था प्रतिनिधींना कायदेशीर नोटीस देवून त्यांचे जबाब नोंदवण्याचा अधिकार असतो. संबंधित विषयातील संशोधन जनतेच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्याचे अधिकार समितीला, समिती अध्यक्षांना असतात. तर कोर्टाने चौकशीसाठी काही लोक नेमले तर ते कोणताही कागद सार्वजनिक करत नाहीत.
अदानी प्रकरणात कॉंग्रेसने जेपीसीची मागणी केली आहे. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टामार्फत एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. अदानी प्रकरणात काँग्रेस च्या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे, अशी घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या रेखा ठाकूर यांनी आज केली pic.twitter.com/TSSGQVuDJe
— Lay Bhari Media (@laybharinews) April 10, 2023
अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकरणात जेपीसी सदस्य पंतप्रधान, गौतम अदानी व विदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकतात. राज्यघटनेने तितके अधिकार जेपीसीला दिलेले आहेत. कोर्टातर्फे नेमलेली समिती पंतप्रधान आणि परदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकत नाहीत. कोर्टाची समिती फक्त सेबी पुरती मर्यादित तपासणी करु शकते, अशी माहिती रेखा ठाकूर यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या चौकशी समितीतील दोन सदस्य भ्रष्टाचाराच्या केसमधे गुंतलेले आहेत आणि एक मोदी आणि अडाणींचे विश्वासु , निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळेच राजकिय दृष्टिकोनातून संवेदनाशील अशा या केसला वस्तुनिष्ठ पणे हाताळू शकतील का या बद्दल प्रश्नचिह्न उपस्थित रहाते.
जर पंतप्रधान वा अन्य अदानी समर्थक नेते अदानी उद्योग समूहाची चौकशी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतर्फे करावी,असे म्हणत असतील तर ती भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.म्हणूनच अदानी प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाने केलेल्या जेपीसीच्या मागणीला आम्ही पाठींबा देत आहोत, असे ठाकूर म्हणाल्या.
हे सुद्धा वाचा
गद्दारांना जनताच रस्त्यावर पकडून मारणार : संजय राऊत
काय आहे जीभ बाहेर काढून आदर व्यक्त करायची तिबेटी परंपरा?
आयटीआयमध्ये नवा कोर्स, विद्यार्थ्याला मिळणार गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी
तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टामार्फत एसआयटी चौकशीची केलेली मागणी ही अदानीला वाचविणारी आहे. याआधी एअर इंडियाच्या घोटाळया मध्ये झालेल्या चौकशीमध्ये काय झाले हे आपल्याला माहित आहे. लोकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसने केलेल्या जेपीसीच्या मागणीला आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पाठींबा देत आहोत, अस ही त्यांनी जाहीर केलं.