पती आणि पत्नी यांचं नातं जगा वेगळं असतं. विशेष म्हणजे इतर नात्यांप्रमाणे या नात्यात औपतचारिकता नसते. त्यामुळेच या नात्यात गोडवा देखील जास्त असल्याचे पाहायला मिळत असते. मात्र, काही वेळेस या नात्यात दूरावा निर्माण होण्यासाठी अगदी छोटीशी कारणेही पुरेसी ठरत असतात. विशेष म्हणजे अनेकदा नात्यात होणारी भांडणे थेट कोर्टाच्या दारात पोहोचतात आणि मगं कोर्टाला मध्यस्थी करत यावर मार्ग काढायला लागतो. अशीच काहीशी घटना महाराष्ट्रातील पुण्यात घडली आहे. पतीला ठोस पुराव्याशिवाय दारूडा म्हणणे ही क्रुरता आहे असा आगळावेगळी निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुराव्याशिवाय पतीची बदनामी करणे, त्याला व्यभिचारी आणि मद्यपी (दारुडा) म्हणणे म्हणजे क्रूरता होय, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे. यासोबतच पुण्यातील दाम्पत्याचे लग्न मोडण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने 12 ऑक्टोबर रोजी 50 वर्षीय महिलेचे अपील फेटाळत हा आदेश दिला. महिला याचिकाकर्त्याने नोव्हेंबर 2005 च्या पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान दिले होते ज्याने ती आणि तिचा पती यांच्यातील विवाह विघटन करण्यास परवानगी दिली होती.
हे सुद्धा वाचा
Amravati Railway Accident : अमरावतीत रेल्वे अपघात! गाडीचे 20 डबे रुळावरून घसरले
WhatsApp : भावा वैताग आलेला नुस्ता…! व्हाट्स अ‍ॅप गंडलं होतं…..
महिलेचा पती हा निवृत्त लष्करी कर्मचारी होता ज्याचा उच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना मृत्यू झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्याच्या कायदेशीर वारसाला या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. महिलेने तिच्या अपीलात दावा केला होता की तिचा नवरा व्यभिचारी आणि मद्यपी होता, त्यामुळे तिला तिच्या वैवाहिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. पत्नीने पतीच्या चारित्र्यावर अन्यायकारक आणि खोटे आरोप केले आहेत ज्यामुळे समाजात तिची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे आणि ती क्रूरता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खोटे व बदनामीकारक आरोप करून पतीचा मानसिक छळ केला
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, महिलेने तिच्या स्वत:च्या विधानाव्यतिरिक्त इतर आरोपांच्या समर्थनार्थ विश्वासार्ह पुरावे सादर केले नाहीत. याचिकाकर्त्या महिलेने पतीवर खोटे आणि बदनामीकारक आरोप करून मानसिक छळ केल्याचे मृताच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर दिलेल्या विधानाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये पत्नीने त्याला आपल्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले असल्याचा दावा केला होता.