भुरा”कार शरद बाविस्कर यांनी राज्य सरकारचा वाङमय पुरस्कार नाकारला आहे. “फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम”बाबत सरकारी मनमानीविरोधात सम्यक भूमिका घेत हुकूमशाही पद्धतीचा निषेध म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला पुरस्कार एक जीआर काढून रद्द करून लेखक-अनुवादकांचा तसेच तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शरद बाविस्कर यांनी सोशल मीडियातून आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणतात, की फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जीआर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केले आहे, ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक-अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते.
खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्रीय जनतेचा पुरस्कार! साहजिक आहे की आनंद होणार. मला देखील फार आनंद झाला होता. ज्या समितीने दिला, त्या समितीच्या सदस्यांनी काहीतरी पाहिले असावे म्हणून पुरस्कार दिला असावा. त्या सगळ्या तज्ञांविषयी आदराची आणि कृतज्ञतेची भावना असणे साहजिक आहे! पण जर अशा विधायक गोष्टींवर लोकशाहीचा तिरस्कार करणारी फासीवादी मंडळी कुरघोडी करत असतील आणि फक्त जीआर काढून दिलेला पुरस्कार रद्द करण्यात येत असेल तर माझ्यासमोर मोठा नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो.
पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समीती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिलं का?
का फक्त तुमच्या कोत्या मनात आले आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला? खरेतर अशा पद्धतीने पुरस्कार रद्द होतो आणि वर्तमान पत्रात वरील प्रश्नांविषयी चर्चा देखील होत नाही, ही फार गंभीर बाब आहे!
पुरस्कार इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला दिला गेला होता. मूळ पुस्तक बाजारात आणि ऑनलाईन विक्रीला आहे, दोन तीन आवृत्त्या देखील निघाल्या आहेत आणि कुणी काहीही तक्रार नोंदवली नाही. ज्या तज्ञांनी ह्या अनुवादाला पुरस्कार दिला त्यांच्या मताचा अपमान करून फासीवादी मंडळींनी हा पुरस्कार रद्द करायला भाग पाडले आहे.
महाराष्ट्रीयन जनतेचा आणि परिक्षकांचा आदर ठेवून मी ह्या फासीवादी मानसिकतेचा निषेध करतो आणि महाराष्ट्र शासनाला जाहीर आवाहन करतो, की त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून जो लेखक-अनुवादकांचा अवमान केला आहे, तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केला आहे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी.
आपण लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्याल अशी आशा आहे. आपण ज्या पद्धतीने अनघा लेले यांचा अनुवाद पुरस्कार रद्द केला आहे त्यावरून आपल्याकडून फार सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करणे गैर आहे. तरीही लोकशाही व्यवस्थेत आणि भारतात अजूनही लोकशाही आहे म्हणून संवाद आणि समन्वयाच्या शक्यता कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत या मताचा मी असल्याने आपणास हे जाहीर आवाहन करत आहे.
हे सुद्धा वाचा
समृध्दी महामार्गावर उद्घाटनानंतर 24 तासातच भीषण अपघात, दोन कारची समोरासमोर टक्कर
G-20 च्या बैठकीमुळे मंबईतील रस्ते 16 डिसेंबर पर्यंत बंद; पाहा काय आहेत पर्यायी मार्ग
भारताच्या करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी ; आता 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करातून सूट मिळण्याची शक्यता
खरं तर मी फ्रेंच साहित्याचा आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यासक आहे आणि पुरस्कार नाकारणार्या सार्त्र पेक्षा सम्यक भूमिका घेणारा काम्यू मला जवळचा आहे. सोबतच मी आपल्या परंपरेतील शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार मानणारा आणि पुढे नेणारा आहे म्हणून घटनात्मक चौकट माझ्यासाठी अंतिम आधार आहे.
तरी आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटतं की हा पुरस्कार नाकारणं हीच सम्यक भूमिका ठरेल. आणि तो माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीचा आवाज देखील आहे.
मला खात्री आहे की आपल्या महाराष्ट्रातील विवेकी जनता माझा निर्णयामागील भूमिका समजून घेईल.
आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार.