‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील जनतेवर अन्याय होत असल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हे मध्यस्थांच्या भूमिकेत आहेत. याशिवाय, आवश्यकता भासल्यास कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चेची तयारी आहे’, असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले. (Amit Shah Mediator) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमा खटल्यात लवकरच ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे हे राज्याची बाजू मांडतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली. विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ यांनी सीमा भागातील जनतेवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील नागरिकांच्या पाठिशी राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे. सीमाभागातील मराठी जनतेवर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. याबाबत निवेदन करताना ते म्हणाले, ‘सीमा प्रश्नाबाबत मी स्वत: संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा, अशी सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. कर्नाटक सरकारकडून सीमावर्ती बांधवांवर अन्याय होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनाही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असून त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला तसे आवाहन केले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत सीमावर्ती भागात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासोबतच इतर मुद्दे सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार या समितीसाठी तीन मंत्र्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सीमावर्ती भागातील तरूणांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घ्यायला कर्नाटक सरकारला भाग पाडल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
हे सुद्धा वाचा :
मराठी आणि सीमाप्रश्नावर कुणी आम्हाला ज्ञानामृत पाजू नये, संजय राऊतांचा भाजपला खोचक टोला
सीमा वादाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रात नेत्यांमध्येच वाद पेटला
राज्य शासनाच्या वतीने सीमावर्ती भागातील संस्थांना देण्यात येणारा मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी पुन्हा एकदा द्यायला सुरूवात केली आहे. सीमावर्ती भागातील शाळा आणि संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचा लाभ सीमावर्ती भागातील नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सीमालढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृतीवेतन 10 हजारांवरुन 20 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे शिंदे यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन काळात बैठक बोलावल्याची माहितीही त्यांनी दिली.