सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका विशेष सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या 14 ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली ज्याने कथित माओवादी संबंध प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता केली होती. शनिवारी झालेल्या विशेष बैठकीत दोन तास चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेल्या अपीलावर नोटीस बजावताना हा आदेश दिला. त्यामुळे आता जीएन साईबाबा यांच्या सुटकेचा मार्ग तूर्तास बंद झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
हे सुद्धा वाचा
Eknath Shinde : शिंदेंच्या हातून ढाल-तलवार निसटणार? शीख समाजाने घेतला चिन्हावर आक्षेप
T20 World Cup : वर्ल्डकप आधीची पत्रकार परिषद बाबर आझमने गाजवली! कर्णधार रोहित बाबत केलं मोठं विधान
Big Boss 16 : ‘मला शर्ट काढायला भाग पाडू नका’, बिगबॉसच्या सेटवर भाईजान भडकला! पाहा व्हिडिओ
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी साईबाबा आणि इतर पाच जणांची माओवादी संबंधांच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. जीएन साईबाबा आणि इतरांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी विशेष बैठक घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर सहआरोपींना नोटीस बजावली असून आता पुढील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जे नाकारण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने मात्र राज्य सरकारला रजिस्ट्रीसमोर अर्ज करण्याची परवानगी दिली आणि या प्रकरणाची त्वरित यादी करण्याची विनंती केली.
विशेष म्हणजे, कथित माओवादी लिंक प्रकरणात 8 वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर जीएन साईबाबा यांना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कडक दहशतवादविरोधी कायद्या UAPA अंतर्गत खटला चालवण्यास वैध मंजुरी नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. साईबाबाला ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा बाजूला ठेवताना हायकोर्टाने दहशतवादाविरुद्धची लढाई महत्त्वाची असल्याचे म्हटले होते. परंतु ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या वेदीवर’ प्रक्रियात्मक सुरक्षेचा त्याग केला जाऊ शकत नाही.