टीम लय भारी
मुंबई : राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. पण या प्रकल्पांसाठी वाळूचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा भासत आहे. त्यासाठी परराज्यातून वाळू आणली जाते. पण त्याविषयी सरकारच्या धोरणात अनेक त्रुटी होत्या. या त्रुटी दूर करून परराज्यातून वाळू आणण्याचा मार्ग मोकळा करणारा निर्णय महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला आहे ( Balasaheb Thorat has taken big decision for Maharashtra ).
इमारत, घरे, रस्ते, धरणे, बंधारे अशा खासगी व सरकारी बांधकामांसाठी वाळूची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. वाळूची गरज भागविताना राज्यांतील नद्यांवर ताण येऊ नये म्हणून रॉयल्टी भरून परवाने दिले जातात. त्यानंतरही वाळूची गरज पूर्ण होत नव्हती.
त्यामुळे अनेक व्यावसायिक परराज्यातून वाळू आणत होते. महाराष्ट्रालगत गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगड, तेलंगणा इत्यादी राज्ये आहेत. या राज्यांतून वाळू आणली जाते. परंतु वाळू परवाना, वाळू विक्री, वाळूचा साठा इत्यादीबाबत धोरणांबाबत उणिवा होत्या. या उणिवा दूर करणारा आदेश आता बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांच्या सुचनेनुसार महसूल विभागाने जारी केला आहे.
हे सुद्धा वाचा
मुद्रांक शुल्क कपातीमुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी, राज्याची अर्थव्यवस्थाही रुळावरः बाळासाहेब थोरात
कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेस आक्रमक
त्यामुळे परराज्यातील वाळू महाराष्ट्रात आणणे आता सोपे होणार आहे. परिणामी बांधकाम व्यावसायाची गरज पूर्ण होईलच, शिवाय महाराष्ट्रातील नद्यांवरील ताण सुद्धा कमी होईल. पर्यावरण संतुलनासाठीही मदत होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.