महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबईतून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार. कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता. महाप्रित उभारणार ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प असून त्यातून परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार. राज्यात चार धर्मादाय सहआयुक्त पदांची निर्मिती करणार. इमारत व बांधकाम लाभार्थी कामगारांसाठी नियमांत सुधारणा करणार. बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृतमध्ये समानता येणार. असे महत्वाचे निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आजच्या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.
अधिछात्रवृत्ती
अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता वरील स्वायत्त संस्थांमध्ये पुढील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. बार्टी- 200 विद्यार्थी, सारथी- 200 विद्यार्थी, टीआरटीआय- 100विद्यार्थी, महाज्योती- 200 विद्यार्थी
निकष- याकरीता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लक्ष इतके मर्यादित असावे.
आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरीता 30 टक्के, दिव्यांगाकरीता 5 टक्के व अनाथांकरीता 1 टक्के याप्रमाणे आरक्षण राहिल. अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फत, भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) व इतर तत्सम संस्थांमार्फत देखील विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्याचा समावेश बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ नये.
हे सुद्धा वाचा
मुंबई-गोवा महामार्गावरील उड्डाणपुल कोसळण्यावरून मनसे आक्रमक
‘आत्महत्या करू नका’, मराठा आंदोलकाच्या आत्महत्येवर नाना पटोलेंचे आवाहन
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मिळणार ‘भाऊबीज भेट’
अथवा त्यांना वरीलपैकी एकच पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी किमान “B+” मानांकन प्राप्त शासकीय विद्यापीठात/ “A” मानांकन खाजगी विद्यापीठात प्रवेश घेणे आवश्यक आहे.
स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण- युपीएससीसाठी-उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांनी सूचीबद्ध केलेल्या दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्रामार्फत सर्व संस्थांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा. एमपीएससी, आयबीपीएस बँक‍िग, पोलीस व मिलीटरी भरती पुर्व प्रशिक्षण व तत्सम स्पर्धा परीक्षा कार्यक्रम-स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबाबत निवडीचे निकष अंतिम करावेत. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकष अंतिम करावेत.