टीम लय भारी
मुंबई : इतिहासात ‘ध’चा ‘मा’ झाल्याचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. सरकारी कारभारातही अनेकदा ‘टायपिंग मिस्टेक’ होत असतात. पण वेबलिंकमध्ये चूक झाल्याने निलंबन ओढवल्याची पहिलीच घटना घडली आहे. या लिंकमधील चूक सुद्धा अतिशय किरकोळ स्वरूपाची म्हणजे एका ठिकाणी Space पडल्याची होती. पण या स्पेसमुळे मोठाच अनर्थ झाला. परिणामी प्रभारी सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांना निलंबीत करण्यात आले.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. या योजनेची माहिती जनतेपर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून पोहचविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ज्या वेबसाईटवर ही माहिती उपलब्ध आहे, त्याची लिंक जनतेपर्यंत पाठवायची होती. शेतकऱ्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा डेटा कृषी विभागाकडे आहे. त्यामुळे ही लिंक कृषी खात्याकडून पाठविल्यास शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचेल अशी सरकारची भावना होती. त्यासाठी सहकार आयुक्तांनी तसे विनंती पत्र कृषी खात्याला लिहिले. या पत्रात वेबसाईटची लिंक नमूद करण्यात आली होती. लिंकमध्ये काहीही चूक नव्हती. पण संबंधित टायपिस्टकडून एका ठिकाणी चुकून स्पेस पडली. या स्पेसने मोठाच घोटाळा केला.
कृषी विभागाने संबंधित लिंकचा एसएमएस कोट्यवधी शेतकऱ्यांपर्यंत पाठवला. शेतकऱ्यांनी लिंक क्लिक केल्यानंतर तिथे कर्जमाफीची काहीच माहिती मिळत नव्हती. त्या ऐवजी ‘कॅंडी क्रश’ची वेबसाईट ओपन होत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टाच झाल्याचा हा प्रकार होता. पण हा प्रकार घडला होता केवळ लिंकमधील एका स्पेसमुळे. एक शब्द टाईप केला की, स्पेस द्यायची ही कोणत्याही टायपिस्टला सवय असते, आणि तो व्याकरण शास्त्राचा भागसुद्धा आहे. पण लिंकमध्ये स्पेस द्यायचीच नसते. कोणतीही लिंक स्पेसशिवाय असते. लिंकमध्ये स्पेस दिली की, ती बदलते. याचे ज्ञान संबंधित टायपिस्टला नसावे. त्या लिंकमध्ये नेमकी हीच चूक झाली होती. त्यामुळे सहकार आयुक्तांकडून कृषी विभागाला आलेल्या पत्रातील लिंक कृषी विभागाने जशीच्या तशी एसएमएसवरून पाठवून दिली.
ही लिंक ‘कँडी कॅश’ची असल्याचे समोर आल्यानंतर मोठाच गहजब उडाला. कृषी व सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता, लिंकमध्ये एका ठिकाणी स्पेस पडली आणि त्यामुळे ही गडबड झाल्याचे समोर आले. अशी चूक इंटरनेट माध्यमात काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांकडूनही अनेकदा होत असते. अधिकाऱ्यांनाही तर इंटरनेट क्षेत्रातील इतके अचूक ज्ञान असण्याचा काहीही संबंध नाही. सहकार आयुक्त किंवा संबंधित टायपिस्ट हे आयटी तज्ञ्ज नाहीत. त्यामुळे लिंकमध्ये अशी स्पेस त्यांच्याकडून पडली तर ती कर्तव्यातील फार मोठी कसूर ठरायला नको. ही चूक अनवधानाने कोणाकडूनही पडू शकते. त्यामुळे या किरकोळ चुकीसाठी थेट निलंबन करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचेल. अधिकारी जनहिताची कामे धाडसाने करण्यास कचरतील. अशा चुका होऊ शकतात असे ग्राह्य धरून अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहायला हवे. इतक्या छोट्या चुकांवर निलंबन होणार असेल तर अधिकारी तरी कामांमध्ये जास्त पुढाकार कशाला घेतील ? त्यामुळे ठाकरे सरकारने सहकार आयुक्तांचे निलंबन मागे घ्यायला हवे अशी भावना अधिकारी वर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा
धनंजय मुंडेंचा वंचितांसाठी मोठा निर्णय, मुंबईत १६ हजार घरे देणार