आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत ओबीसी नेते छगन भुजबळ दोन वर्ष तुरुंगात होते. जामीन मिळाल्याने ते मुक्त असून राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पद भूषवत आहेत. महाराष्ट्र सदन बांधकामाशी संबंधित ८५० कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल केल्याने भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भुजबळ कुटुंबासह सहा जणांना सत्र न्यायालयाच्या पीएमएलए न्यायालयाने जोर का झटका दिला आहे. न्यायधिश राहुल रोकडे यांनी फौजदारी दंड संहितेत खटला रद्द करण्याची तरतूद नसल्याचे सांगत, मंत्री भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ आणि इतरांचे अर्ज फेटाळून लावले. नैतिकता म्हणून अजित पवार हे भुजबळ यांचा राजीनामा घेतात का, हे पहावे लागेल.
छगन भुजबळ आणि वाद हे काही नवे नाही. मंडल आयोगाबाबत शिवसेनेची भूमिका न पटल्याने त्यांनी ९० च्या दशकात काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. शरद पवार यांनी त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करत अनेक महत्वाची खाती दिली. भुजबळ गृहमंत्री असताना पोलीस दलातील बदल्यात मोठी आर्थिक उलाढाल होते, यांच्या चर्चा होत्या. पण भुजबळ यांच्या डोक्यावर शरद पवार यांचा हात असल्याने विरोधकांची डाळ काही शिजली नाही. यातून भुजबळ सहिसलामत सुटले. नंतर आलेले तेलगी प्रकरणही त्यांच्या अंगलट येत असल्याचे वाटले, पण त्यातून ते वाचले. मात्र महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लॉड्रीग प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली.
जवळपास दोन वर्ष भुजबळ तुरुंगात होते. भुजबळ यांचे वय आणि त्यांची तब्येत ढासळत असल्याचे शरद पवार यांच्या निदर्शनास येताच, त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर पत्र लिहिले आणि भुजबळ यांची सुटका झाली. नंतर भुजबळ पुन्हा शरद पवार यांच्याबरोबर राजकारणात सक्रिय झाले. मात्र २ जुलै २०२३ रोजी अजित पवार यांच्यासह ज्या नऊ आमदारांनी शपथ घेतली त्यात भुजबळ होते. त्यानंतर भुजबळ यांनी शरद पवार यांच्यावर जहरी टीका केली त्यामुळे शरद पवार यांना मानणारा राष्ट्रवादीचा एक गट चिडला. आणि त्यांनीही भुजबळ यांच्यावर टीका केली.
भुजबळ यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांच्यावर टीका केली होती. मराठा आंदोलनासाठी कोट्यवधी रूपये कोण खर्च करते असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला होता. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही टीका केली होती. असे सगळे काही असताना भुजबळ यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सखोल तपासाचे आदेश दिले होते. या तपासाच्या आधारे छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर यांच्यासह अन्य सहा जणाविरोधात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारावर ईडीने छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण ५२ आरोपीविरुद्ध ८५० कोटींचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा तसेच इतर गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल केला.
हे सुद्धा वाचा
मराठा आरक्षण झाले सोपे, १५ हजार कागदपत्रांमुळे आशा पल्लवीत…
मराठा आंदोलन: विशेष अधिवेशनसाठी विरोधक आग्रही; राज्यपालांची घेतली भेट
जरांगे-पाटील म्हणाले, मैं खपाखप बोलता, घोडे लगाता…
या गुन्ह्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंकज आणि समीर भुजबळ यांनी आर्थिक अफरातफरचा खटला रद्द करण्याचा विनंती अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयात केला होता. ईडीने दाखल केलेला गुन्हा शिवाय सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने झटका दिल्याने छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. भुजबळ हे सध्या राज्य मंत्रीमंडळात मंत्री आहेत. या प्रकरणी भुजबळ यांचा अजित पवार राजीनामा मागतील का, हे पहावे लागणार आहे.