सध्या बँकांचे चालू गणित बघता त्यांच्या आर्थिक विस्ताराची गरज लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने काही ५ सहकारी बँकांसाठी निर्बंधाची नियमावली लागू केली आहे. हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील आणि त्यात कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे, कोणतीही जबाबदारी घेणे किंवा आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यावर बंदी समाविष्ट आहे.
प्रामुख्याने, HCBL सहकारी बँक, आदर्श महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत आणि शिमशा सहकारी बँक नियामिथा या तीन बँकांचे ग्राहक बँकांच्या सध्याच्या तरलतेच्या स्थितीमुळे त्यांच्या खात्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. तथापि, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव्ह टाऊन बँक आणि शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँकेचे ग्राहक ₹5,000 पर्यंतची रक्कम ग्राहक काढू शकतात.
या पाचही सहकारी बँकांच्या पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून ₹5 लाखांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त होईल. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि आर्थिक व्यवस्थेची स्थिरता सुनिश्चित करणे हे आरबीआयचे हे मुख्य धोरण आहे.
हे सुद्धा वाचा : ग्रह फिरले : अदानींना दिलेल्या कर्जाची आकडेवारी सादर करा; आरबीआईचे बँकांना निर्देश
RBI Repo Rate Hike : नव्या वर्षात आरबीआयचा दणका; पुन्हा वाढवले व्याजदर
पृथ्वीराज चव्हाणांनी अर्थसंकल्पाचे केले अभ्यासपूर्ण विश्लेषण !