पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांना प्रश्न
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नवीन कृषी कायद्यांमध्ये शेतक-याला अधिकार मिळवून दिला, यात चुकीचे काय आहे, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी विरोधकांचा विचारला.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा शुक्रवारी २९ वा दिवस होता. कृषी कायद्याचे फायदे पटवून देण्यात आणि शेतक-यांचं समाधास करण्यास मोदी सरकारला आत्तापर्यंत यश आलेलं नाही. याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील शेतक-यांशी संवाद डिजिटल माध्यमाद्वारे संवाद साधत आंदोलकांच्या प्रश्नांना शेतक-यांच्याच तोंडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदींनी ९ कोटी शेतक-यांच्या बँक खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा केले. यानंतर मोदींनी शेतक-यांशी संवाद साधला. त्यावेळी मध्य प्रदेशातल्या धार जिल्ह्यातल्या मनोज नावाच्या शेतक-यानं नव्या कृषी कायद्यांमुळे फायदा झाल्याचं सांगितलं. नव्या कायद्यांमुळे नवे पर्याय उपलब्ध झाले. आधी आमच्याकडे बाजारात जाऊन शेतमाल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र आता आम्ही खासगी व्यापारी किंवा संस्थांना शेतमाल विकू शकतो. ते आमच्यासाठी फायदेशीर ठरतं, असं मनोज यांनी मोदींना सांगितलं.
देशातील जनतेनं ज्या राजकीय पक्षांना नाकारलंय ते आज शेतक-यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही लोक शेतकरी आणि सरकार यांची चर्चा होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा शेतक-यांची मागणी होती, किमान हमीभाव मिळायला हवा. आता मात्र हे आंदोलन भरकटतंय. हे लोक पोस्टर लावत अशा लोकांच्या सुटकेची मागणी करत आहेत, जे हिसेंसाठी तुरुंगात आहेत. टोल बंद करण्याची मागणी केली जातेय. या सगळ्या मागण्या शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली पुढे केल्या जात आहेत, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलं.
नुकतेच राजस्थान, जम्मू-काश्मीर यांसारख्या राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्या. बहुतेक शेतक-यांनी यात मतदान केलं. ही आंदोलनं चालवणा-या नेत्यांना आणि पक्षांना तिथल्या स्थानिक जनतेनं नाकारलंय. सरकार कोणत्याही वेळी चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही मोकळ्या मनाने पुढे जात आहोत. ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, त्याच लोकांकडून चुकीच्या भाषेचा वापर करून शेतक-यांना फसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर टीका केलीय.
कृषी सुधारणा कायद्यांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘नव्या कायद्यामुळे शेतकरी त्यांचे उत्पादन हवे तिथे विकू शकतात. जिथे तुम्हाला चांगला मोबदला मिळेल, तिथे तुम्ही पिकवलेली वस्तू विका’. ‘तुम्हाला बाजारपेठेत, खरेदीदारांना उत्पादन विकायचे असेल, तर विकू शकता. शेतक-यांना हे स्वातंत्र्य मिळत असेल तर त्या सुधारणांमध्ये चुकीचे काय आहे?’ असा सवाल मोदींनी केला.
‘काही लोकांना फक्त खोटी माहिती पसरवण्यामध्ये रस आहे. या कायद्यामुळे बाजारपेठ आणि एसएसपी पद्धत जाईल असे पसरवले जात आहे. पण असे काही घडणार नाही’ असे मोदी म्हणाले. ‘नवे कृषी कायदे शेतक-याला बळ देणारे आहेत. आधी शेतक-यासाठी जोखीम जास्त असायची. पण आता उलटं झालं आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणा-याला किंवा कंपनीची जोखीम जास्त असेल’ असे मोदींनी सांगितले.
दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. देशाचे पंतप्रधान पद तीन वेळा भूषवणारे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची शुक्रवारी ९६ वी जयंती होती. हा दिवस ‘सुशासन दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात आला. या निमित्त ‘संसद में अटल बिहारी वाजयपेयी : एक स्मृति खंड’ नावाच्या एका पुस्तकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
कंपन्या आपल्यासोबत
जमीनही नेतात का?
छोटे शेतकरी खासगी कंपन्यांसोबत जोडले गेल्यावर त्या कंपन्या तुमच्याकडून केवळ उत्पादनं घेतात की तुमची जमीनदेखील घेतात, असा सवाल मोदींनी पेरिंग यांना विचारला. त्यावर पेरिंग यांनी नुकताच आम्ही एका कंपनीसोबत करार केला. हा करार केवळ उत्पादन खरेदी करण्यासाठी आला आहे. आमच्या जमिनीसाठी नाही. आमची जमीन सुरक्षित आहे, असं उत्तर दिलं. त्यावर तुमची जमीन सुरक्षित असल्याचं तुम्ही म्हणता. पण इथे कंपन्या शेतक-यांची जमीन घेतील, अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत, असं म्हणत मोदींनी विरोधकांना लक्ष्य केलं.
ममता बॅनर्जींसह डाव्या पक्षांवर निशाणा
‘पश्चिम बंगालमधील ७० लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधव शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, ते हे पैसे घेऊ शकत नाहीत. कारण, बंगाल सरकारच्या राजकीय कारणांमुळे त्यांच्या राज्यांमधील शेतक-यांना ते पैसे मिळत नाहीत.’ असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला. तसेच, ‘जर तुमच्या हृदयात शेतक-यांसाठी एवढं प्रेम होतं. तर मग बंगालमध्ये शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी, योजनेचे पैसे शेतक-यांना मिळावे यासाठी का आंदोलन केले नाही? का कधीच आवाज उठवला नाही?’ असे प्रश्न देखील पंतप्रधान मोदींनी यावेळी उपस्थित केले.