टीम लय भारी
मुंबई: राज्य सरकारने ताबडतो ओबीसींची फसवणूक थांबवावी अशी टीका ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केली आहे. आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. Prakash Ambedkar on OBC reservation
ओबीसींसाठी (OBC reservation) नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ”समर्पित” या नावाने ५ जणांचा आयोग नेमला आहे. ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक सुरु आहे असं प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितलं आहे. त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा निर्माण करण्या ऐवजी सरकार जनता, पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागवत आहे. या माहीतीचा एम्पीरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
या अगोदर सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला डेटा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. कारण तो शास्त्रीय पध्दतीने गोळा केलेला नव्हता. हा केवळ वेळकाढू पणा आणि ओबीसींची दिशाभूल करत आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारकडे कोणत्याही प्रकारचा डेटा उपलब्ध असंही त्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागणारी आकडेवारी सरकार कडे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही योजनांची होती.
त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिध्द होणार नाही, ह्याची जाणिव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हे सुद्ध वाचा:
‘पैगंबर बिल’ या सारखे भविष्यात येणारे कायदे धार्मिक राजकारण खोदून काढतील : प्रकाश आंबेडकर
Vanchit Bahujan Aghadi leader Prakash Ambedkar threatens to jail EC for two days if voted to power