33 C
Mumbai
Wednesday, April 17, 2024
Homeराजकीयसरकारला समविचारी बगलबच्च्यांना न्यायव्यवस्थेत घुसवायचेय; मदन बी. लोकूर यांची घणाघाती टीका

सरकारला समविचारी बगलबच्च्यांना न्यायव्यवस्थेत घुसवायचेय; मदन बी. लोकूर यांची घणाघाती टीका

देशातील सरकारी यंत्रणा ताब्यात घेऊन हिंदुत्त्वाचा 'अजेन्डा' राबवण्याचा भाजपचा मनसुबा आता लपून राहिलेला नाही. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा या आधीच भाजपने आपल्या पंखाखाली घेतलया आहेत. आता देशाची न्यायव्यवस्थादेखील भाजपमय करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. न्यायव्यस्थेतही आपल्याच बगलबच्च्यांना घुसवून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर केंद्र सरकारला नियंत्रण मिळवायचे आहे, असा खळबळजनक आरोप खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांनीच केला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर देशातील सर्वच सुज्ञ नागरिकांनी याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे...

सध्या केंद्र सरकार आणि न्यायपालिकेच्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीबाबत बराच वाद सुरु आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दडपशाहीविरोधात बुद्धिजीवी वर्गातून निषेधाचा सूर उमटू लागला आहे. संसद मोठी की भारताचे संविधान यावर बरीच चर्चा सुरु झाली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे (Former Judge of Supreme Court) पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकूर (Madan Lokur) यांनी संसदेपेक्षा देशाचे संविधान महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. न्यायव्यवस्था आणि संसदेपेक्षाही संविधान मोठे असल्याचे ते म्हणाले. (Central Government wants control on Judiciary)

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Vice President Jagdeep dhankhar) यांनी संसद ही न्यायव्यवस्थेपेक्षाही वरच्या स्थानी असल्याचे म्हंटले होते. या त्यांच्या विधानावर समाजातील सुजाण नागरिकांमधून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी संसदेचे प्रभुत्व आणि स्वायतत्ता अधिक महत्वाची असून न्यायव्यवस्थेला या तत्वाशी छेडछाड करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केशवानंद भारती खटल्याचा दाखल देत व्यक्त केले होते. विरोधकांनीही त्यांच्या या वक्तव्याचे खंडन केले आहे.

संविधान श्रेष्ठ की संसद

संसदेचे श्रेष्ठत्व अधोरेखित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, “संसदेला संविधानात संशोधन करण्यासाठी देशातील कोणत्या संस्थेवर अवलंबून राहिले पाहिजे का? संसदेच्या या अधिकारावर एखादी संस्था प्रश्न उपस्थित करत असेल, तर भारत हे खरोखरच लोकशाही राष्ट्र आहे.” मदन बी. लोकूर यांनी त्यानं प्रत्युत्तर दिले असून ते म्हणाले, “मी निर्णय देणाऱ्यांपैकीच एक असल्याकारणाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोगाच्या (NJAC) निर्णयाबाबत अधिक बोलू इच्छित नाही. संविधानातील संशोधन करण्याच्या प्रक्रियेमुळे संविधानातील मूळ ढाच्याला बाधा पोहोचवली आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. यामुळे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले जात होते आणि म्हणूनच त्याला असंवैधानिक घोषित करण्यात आले होते. मी याआधीच म्हंटले आहे की, संविधानच सर्वोच्च आहे. मदन बी. लोकूर हे ‘कॉलेजियम’ पद्धतीतील सदस्य राहिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा

गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही हा निर्णय घेण्याचा महिलांना अधिकार; आठ महिन्यानंतरही गर्भपातास न्यायालयाची परवानगी

High Court News : अपघातात अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला महत्वाचा निर्णय

‘त्या’ सात जणांची आत्महत्या नव्हे, तर हत्याच

 

केंद्राशी एकनिष्ठ असणारी न्यायव्यवस्था हवी

केंद्र सरकारच्या धोरणावर मदन बी. लोकूर यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले, केंद्र सरकार समविचारी लोकांना न्यायपालिकेत आणू इच्छित आहे. ज्या लोकांची विचारसरणी सरकारसारखीच आहे त्यांना न्यायव्यवस्थेत केंद्र सरकारला आणायचे आहे. आपल्याच बगलबच्च्यांना केंद्र सरकला न्यायाधीशपदी बसवायचे आहे. सरकारशी एकनिष्ठ असेल अशी न्यायव्यवस्था केंद्राला अस्तित्वात आणायची आहे.

अशी आहे ‘कॉलेजियम’ पद्धती

देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायाधीशवृदांमार्फत करण्यात येतात. या पद्धतीलाच ‘कॉलेजियम’ असे म्हंटले जाते. या न्यायवृंदांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्याच आदेशाने करण्यात येते. म्हणजेच देशाचे सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मदतीने उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयालयातील न्यायाधीशांची निवड करतात. न्यायाधीशवृंदाने सुचविलेल्या अन्य न्यायाधीशांची नावे सरकारकडे पाठविली जातात. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती केली जाते.

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी