मंत्रीमंडळ विस्ताराला दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सचिवांना मंत्र्यांचे अधिकार दिल्याची बातमी अनेक वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांमध्ये प्रसिद्ध झाली. परंतु या बातमीत काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने जारी केले आहे. केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणांचेच अधिकार सचिवांना दिलेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त कोणतेही मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना दिलेले नाहीत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच सर्व अधिकार शाबूत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार सचिवांना तात्पुरत्या स्वरूपात दिले असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
हे सुद्धा वाचा
Eknath Shinde : मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराबद्दल एकनाथ शिंदे यांचे पहिल्यांदाच मोठे विधान
एकनाथ शिंदेंनी केल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
Bhandara Rape Case : एकनाथ शिंदेंनी पोलिसांना दुबळे केले, अन् महिलेवर झाला अघोरी बलात्कार
अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता अन्य कोणत्याच निर्णयांचे अधिकार सचिवांना दिले नसल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले आहे. ज्यावेळी पूर्ण मंत्रीमंडळ कार्यरत असते, तेव्हाही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जातात, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.
सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन इत्यादी अनेक खात्यांमध्ये ही पद्धत प्रचलित आहे. त्यामुळे आताच नव्याने निर्णय घेतल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
