टीम लय भारी
मुंबई: धनगर समाज आरक्षणाचा प्रश्न गेले अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. सत्तेत असणाऱ्या सर्व पक्षांचे सरकार आली व गेली पण धनगर समाजाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. गेले अनेक वर्ष न्यायालयात धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. धनगर समाज आरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.
हेमंत पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे साहेब आपणास विनंती करण्यात येते की, मागील काही वर्षापासून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत भाजप सरकारच्या काळामध्ये या संदर्भात विविध प्रकारची आंदोलने केली होती. माजी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानावर ही आंदोलने केली, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी आंदोलन केली आहेत.
मंत्रालयातील समोर अधिवेशनात, घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. काही ठिकाणी मंत्र्यांच्या गाडया अडविण्याचा प्रयत्न केला होता. अशी २६० आंदोलने माझ्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्यामुळे माझ्यावर नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले यामुळे मला जेलमध्ये ही शिक्षा भोगावी लागली. यानंतर मा. उच्च न्यायालय या ठिकाणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात धनगड नसून धनगरच आहे. या नंतर ही केस उच्च न्यायालयात सुनावणीस घेण्यात आली आहे. सुनावणी अंतीम टपपयात आली आहे. त्यावर सरकारी वकीलाची म्हणणे मांडणे महत्वाचे आहे. यावर सरकारी वकील व आपण आमचे शिष्टमंडळ बसून चर्चा करणे महत्वाचे आहे व पुढील मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आपण स्वतः पुढाल भूमिका घेण्यात यावी याबाबत आपण महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण मिळालेले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी धनगर समाजातील बांधवांना एस.टी. जातीचे दाखले देण्यात यावे असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. म्हणजे आम्हाला अनुसूचित जमातीत आरक्षणाचा पूर्ण लाभ घेता येईल. आपण काही वर्षापूर्वी आश्वासन दिले होते की धनगर समाजाचा आदिवासीत समावेश करु तरी याच आश्वासनाची पूर्तता करावी या आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास दि. २३ मे २०२२ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे धनगर समाज एकजुटीने आंदोलन करणार आहे याची आपण योग्य ती दखल घेऊन चर्चा घडवून आणावी व संबंधित सर्व अधिका-यांना आदेश दयावा ही नम्र विनंती हेमंत पाटील यांनी केली आहे.