कर्नाटक सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेत राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातींचा कोटा 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी न्यायमूर्ती नागमोहन दास समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर सांगितले की, लोकसंख्येच्या आधारावर एससी/एसटी कोटा वाढवणे ही मागील काही काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. त्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी 17 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी 7 टक्के आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
या बैठकीपूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत वरिष्ठ नेत्यांशी या विषयावर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, आज सकाळी झालेल्या भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत सामाजिक न्यायाप्रती आपली बांधिलकी दर्शविण्यासाठी आणि यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी अनुसूचित जाती/जमातींच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
हे सुद्धा वाचा —
Mahalakshmi Temple: नवरात्रोत्सवात २४ लाख भाविकांनी घेतले अंबाबाईचे दर्शन
Eknath Shinde: एसटीचे ‘ते’ ११७ कर्मचारी ‘पुन्हा येणार’; मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश
न्यायमूर्ती नागमोहन दास समितीच्या अहवालातील सर्व शिफारशींवर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली जाईल आणि यासंदर्भात अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. येत्या काही दिवसांत, अनुसूचित जाती/जमातींमधील अंतर्गत आरक्षणाबाबतही सर्व पक्षांच्या तज्ञ आणि नेत्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतले जातील.
सध्या अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 3 टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 32 टक्के आरक्षण आहे, ज्यात 50 टक्क्यांची भर पडते. मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, आजच्या निर्णयाने आरक्षणाचे प्रमाण कमी होणार नाही.
कर्नाटक सरकारची अनुसूची 9 अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे कारण त्याला न्यायालयीन प्रतिकारशक्ती आहे. याआधी तामिळनाडूने अनुसूची 9 अंतर्गत आरक्षण 69 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.