काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील अनेक बडे प्रकल्प गुजरात आणि अन्य राज्यांमध्ये गेल्याच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात चांगलेच रान उठवले होते. दरम्यान काल केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आयुक्तांना मुंबईचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचे निर्देश दिले. यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांकडून याबाबत प्रतिक्रिया देखील उमटताना दिसून आल्या. सरकारकडून मुंबई आणि महाराष्ट्राचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती गठित करण्यात आली असून समितीच्या बैठकादेखील झाल्या आहेत. आता हे नवे वस्त्रोद्योग धोरण महाराष्ट्राच्या विकासाला किती चालना देणार हे येणारा काळचं ठरवेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अधिवेशन काळात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आले नाही तर पूर्वीच्या धोरणाला मुदतवाढ देण्यात येईल, अशी घोषणा वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी विधानसभेत भाषणाच्यावेळी केली.
विधानसभेत सन 2023च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर नगरविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागावर चर्चा झाली. यावर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, नाफेडची हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. काही केंद्राच्या अनियमिततेबाबत तक्रारी आल्या होत्या ते केंद्र वगळून इतर ठिकाणी हरभरा खरेदी केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.
तर मंत्री संजय राठोड म्हणाले, संविधान भवनाची रचना राज्यात एक सारखी असावी. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत बैठक घेऊन त्यासंदर्भात अंतिम आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली. त्याचप्रमाणे मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या संदर्भात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची शासनाने नोंद घेतली आहे. नगर विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्राच्या विकासात विविध उद्योगांचा महत्त्‍वाचा वाटा आहे. यामध्ये राज्यात विविध ठिकाणी पसरलेल्या वस्त्रोद्योगाने अनेक हातांना रोजगार दिला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्येही या उद्योगाची मोठी भागीदारी आहे. त्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीची नेहमीच शासनाची भूमिका राहिला आहे. आता नवीन वस्त्रोद्योग धोरण येत आहे. यामध्ये विविध शिफारशी केल्या जातील. मात्र महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने असलेल्या त्या शिफारशी मान्य होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास पुढील काळात वस्त्रोद्योगाला स्थैर्य प्राप्त होण्यास नक्कीच मदत होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
हे सुद्धा वाचा :
…असे होत राहिले तर हळूहळू महाराष्ट्र खिळखिळा होईल: आमदार भास्कर जाधव
मुंबईची आर्थिक सत्ता उद्ध्वस्त करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न; जितेंद्र आव्हाड कडाडले
महाराष्ट्राच्या संतांचा अपमान करणाऱ्यांना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही; नाना पटोलेंचे खडे बोल