टीम लय भारी
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 23 डिसेंबर रोजी एक बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये नागालँडचे मुख्यमंत्री, आसामचे मुख्यमंत्री आणि इतरही या बैठकीला उपस्थित होते. नागालँडमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक बोलावली गेली होती. या बैठकीमध्ये नागालँडमधील सशस्त्र दल कायदा (AFSPA) हटवण्याच्या चौकशीसाठी एक समिती तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला(AFSPA repeal demand from Northeastern States).
या समितीवर नागालँडचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक काम करतील. या समितीला ४५ दिवसांत याबाबतचा अहवाल सादर करवा लागणार आहे.
केंद्राने OBC जागांना अ-सूचना रद्द करणारा SC आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे
राष्ट्रपित्यांविरूद्ध चुकीचे वक्तव्य केल्याबद्दल कालीचरण महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल
‘नागालँड आणि अशांत ठिकाणांहून AFSPA मागे घेण्याचा निर्णय आता या समितीच्या सूचनांवर आधारित असेल. नागालँड सरकारने सांगितले की, सभेमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार इन्क्वायरी कोर्ट आर्मी युनिट आणि आर्मी कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करेल. आणि त्यावर ताबडतोब कारवाई ही केली जाईल.
आसाम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागात AFSPA लागू आहे. नागालँड येथे ४ डिसेंबर रोजी, लष्कराच्या कर्मचार्‍यांनी पिक-अप व्हॅनद्वारे कोळसा खाणीमधून घरी परतणाऱ्या कामगारांना युंग आंग गटाचे बंडखोर समजून गोळीबार केला. या गोळीबारामध्ये सहा लोक मारले गेले. व त्यानंतर गावकऱ्यांबरोबर झालेल्या वादामध्ये लष्कराच्या जवानांसह आठ जण मारले गेले. या घटनेनंतर देशभरात AFSPA विरूद्ध संताप व्यक्त केला होता. या प्रकरणानंतर नागालॅंड राज्याचे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ यांनी केंद्राने पूर्वोत्तर राज्यांमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.
राधा आमच्यासाठी पूज्यनीय, सनीचा डान्स अश्लील; मथुरेतील संतांचा ‘मधुबन’ गाण्याला विरोध
Seven-member committee formed on AFSPA in Nagaland to submit report in three months