टीम लय भारी
मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीवरून आणखी वादावाद वाढू शकतो कारण नंतरचे मतदान अद्याप स्पष्ट झाले नाही(Assembly Speaker Elections will be postponed again?).
रविवारी महाविकास आघाडी सरकारचे वरिष्ठ नेते राजभवनात पोहोचले आणि त्यांनी कोश्यारी यांना राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीला मान्यता देण्याची विनंती केली. कोश्यारी, मविआ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ मागितला. गुरुवारी, राज्य मंत्रिमंडळाने 28 डिसेंबर रोजी होणार्‍या विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, 27 डिसेंबर रोजी नामनिर्देशन मागवले जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्याची शिफारस शुक्रवारी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
जातीयता आणि धर्मांधता बाजूला ठेवून राजकारण करता येतं हे वाजपेयींनी शिकवलं; राऊतांचा भाजपला टोला
रामदास कदम यांना विधानभवनात जाण्यापासून आधी अडवलं, नंतर सोडलं; फोनाफोनी कामी आली?
रविवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सायंकाळी कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांना राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीला मान्यता द्यावी लागेल आणि तारखांची पुष्टी करावी लागेल, ज्या नंतर विधानसभेत घोषित केल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य विधानसभेत मंजूर झालेल्या गुप्त मतदानाऐवजी खुल्या मतदानाला परवानगी देऊन राज्य सरकारने सभापती निवडीसाठीच्या नियमात बदल केला आहे. मविआ त्याच्या आमदारांद्वारे क्रॉस-व्होटिंगपासून सावध असल्याने हे केले गेले. यामुळे तोडफोड होण्याची शक्यता नाहीशी होईल कारण पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान करणारे आमदार शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जातील आणि अपात्र ठरतील.
विरोधी पक्ष भाजपने नाराजी व्यक्त केली आहे की सरकार आपल्या आमदारांच्या पाठिंब्याबद्दल खात्री नसल्यामुळे अशा उपायांचा अवलंब करत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदान नियमात बदल करण्यास विरोध केला. विरोधकांनीही सभापती निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे. “राज्यपालांचे अधिकार आणि स्पीकर निवडीचा निर्णय राज्यपाल घेतील पण ते बदल संविधानाशी सुसंगत नसल्यामुळे आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला आहे. सर्व अधिकार घेऊन ते विधिमंडळाच्या कार्यकारिणीकडे देणे योग्य नाही, त्यामुळे आम्ही या निर्णयाला विरोध केला आहे, असे फडणवीस यांनी रविवारी सांगितले.
मास्क न लावणाऱ्यांना सभागृहाबाहेर काढा : अजित पवार
कनिष्ठ सभागृहाच्या नियम समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. नियमातील बदलाबाबत करावयाच्या सूचना व हरकती मागच्या तरतुदीनुसार दहा दिवसांऐवजी केवळ एका दिवसात सादर केल्या जातील, असेही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कोश्यारी यांनी त्यांच्या पत्रात, मार्चमध्ये झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचे निर्देश विधिमंडळ सचिवालयाला दिले होते.
महसूल मंत्री म्हणाले की त्यांनी लोकसभेच्या नियमांशी सुसंगत बदल केले आहेत आणि राज्यपाल त्यांच्या शिफारसी मंजूर करतील अशी आशा आहे.
“विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक आहे, ज्यासाठी आम्ही आज त्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या संमतीची विनंती केली. राज्यपालांनी निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले, ”असे थोरात यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले.त्यांनी असेही म्हटले की त्यांनी काहीही चुकीचे किंवा नवीन केले नाही आणि हे पद कायमचे रिक्त ठेवता येणार नाही. “घटनेनुसार, विधानसभेच्या नियम समितीला विधानसभेने केलेल्या आणि मंजूर केलेल्या शिफारशी करण्याचे अधिकार आहेत. राज्यपालांनी शिफारशींमध्ये कोणताही बदल करण्यास सांगितले नाही आणि मला वाटत नाही की त्या मंजूर करण्यात काही अडचण आहे. तो फोनवरही सरकारला कळवू शकतो,” थोरात यांनी जोर दिला.
४ फेब्रुवारी रोजी नाना पटोले यांनी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी राजीनामा दिल्यानंतर सभापतीपद रिक्त झाले होते. तेव्हापासून उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे कनिष्ठ सभागृहात कार्यकारी सभापतीपदाची जबाबदारी आहे.नगरविकास मंत्र्यांनी राज्यपाल सकारात्मक असल्याचे सांगितले, परंतु कायदेशीर मत घेऊन सोमवारपर्यंत कळवणार असल्याचे सांगितले.