टीम लय भारी
पुणे : हिजाब परिधान करण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, कर्नाटकात घडलेल्या प्रश्नांवरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणे योग्य नाही. त्यांनी लोकांना महाराष्ट्रातील अशा प्रकरणांवर “अनावश्यक निषेध” करू नये आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले. आपण शाळेत, कॉलेजमध्ये जातो तेव्हा शिक्षणालाच प्राधान्य दिले पाहिजे(Home Minister Walse patil’s appeal not to agitate from hijab).
शैक्षणिक संस्थाचे जे नियम असतील ते सर्वांनी पाळले पाहिजेत. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की दुसऱ्या राज्यामध्ये घडणऱ्या एखाद्या घटनेवरुन महाराष्ट्रात आंदोलन करुन समाजात अशांतता निर्माण करणे राज्याच्या हिताचे नाही. राजकीय फायद्यासाठी अशा प्रकारचे आंदोलन करणे योग्य नाही. मी सर्वांना आवाहन करतो की शांतता ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावा,” असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
एआयएमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ‘पहिले हिजाब, नंतर पुस्तके’ पोस्टर लावल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाटील यांची टिप्पणी आली. हैदराबादस्थित पक्षाच्या एका विद्यार्थी नेत्याचे नाव असलेल्या पोस्टरवर ‘हिजाब हा आमचा हक्क आहे’ आणि ‘मौल्यवान वस्तू झाकून ठेवाव्यात’ असे ठळक अक्षरात लिहिले होते. दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (JNU) मधील सुमारे 200 महिला विद्यार्थिनींनी कर्नाटकातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांना त्यांचा “निःशर्त आणि बिनशर्त पाठिंबा” व्यक्त केला आहे, असा दावा केला आहे की महिलांना हिजाब घालण्यापासून प्रतिबंधित करणे हे राज्य आणि त्याच्या संस्थांचे “पितृसत्ताक आणि इस्लामोफोबिक प्रवृत्ती” दर्शवते.
हे सुद्धा वाचा
पंतप्रधान मोदींकडून शरद पवारांचं कौतुक झाले, पण राष्ट्रवादीचा मोदींवर पलटवार
WorkFromHome : दिलीप वळसे – पाटलांचे मतदारसंघात लक्ष; रस्त्यांसाठी १० कोटी मंजूर करून घेतले
जितेंद्र आव्हाडांचा धक्कादायक खुलासा,आपल्या राजकीय खूनाचा प्रयत्न करण्यात आला
Hijab row: Avoid protests in Maharashtra, says home minister Dilip Walse Patil
विद्यार्थिनींनी एका निवेदनात म्हटले आहे की मुस्लिम महिलांना त्यांचा हिजाब काढण्याची सक्ती करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 25 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे, जे धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते आणि त्यांना वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई करणे हे कलम 21 (ए) आणि 15 चे उल्लंघन करते, जे हमी देते. शिक्षणाचा अधिकार आणि अनुक्रमे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानावर आधारित भेदभाव प्रतिबंधित करते. गेल्या आठवड्यात, कर्नाटक सरकारने राज्यभरातील शाळा आणि प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश किंवा खाजगी संस्थांच्या व्यवस्थापनाने विहित केलेला गणवेश अनिवार्य करण्याचा आदेश जारी केला. हिजाबमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्याने राज्यात निदर्शने झाली.