टीम लय भारी
मुंबई:- महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीय (OBC) वरील डेटा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाला (MSCBC) दिल्यानंतर, पॅनेलची शनिवारी पुन्हा बैठक झाली आणि अंतरिम अहवालाला अंतिम रूप दिले. सूत्रांनी सांगितले की, आयोगाने राज्य सरकारने दिलेल्या डेटा अहवालाची सत्यता आणि वैधता ग्राह्य धरली असून रविवारी हा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला जाण्याची शक्यता आहे.( MSCBC will submit an interim report Government Maharashtra today)
MSCBC ची बैठक, जी शुक्रवारी सुरू झाली होती परंतु स्थगित करण्यात आली होती, अंतरिम अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी शनिवारी पुन्हा सुरू करण्यात आली. “आजच्या बैठकीत अंतरिम अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून आयोगाने त्याला मान्यता दिली आहे. आयोगाने अहवाल सरकारला सुपूर्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे रविवारी वेळ मागितला आहे,” एमएससीबीसीच्या सदस्याने सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
महाराष्ट्र सरकारचा सोमवारपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय
ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, डोंबिवलीतील १५६ धोकादायक कारखाने स्थलांतरीत होणार
राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, मोदी सरकारने देशद्रोह केला
Lata Mangeshkar death: Maharashtra govt announces public holiday
पॅनेलने राज्य सरकारने दिलेल्या डेटा अहवालांची अचूकता आणि वैधता ठेवली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आयोगाला राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या डेटाची शुद्धता आणि वैधता तपासण्यास सांगितले आहे. हे अहवाल जसे की SARAL, UDISE आणि इतर यासाठी गोळा केलेल्या प्राथमिक माहितीवर आधारित आहेत आणि पॅनेलने ते वैध धरले आहेत, ”दुसऱ्या सदस्याने सांगितले. तथापि, आयोगाच्या सदस्यांनी अंतरिम अहवालाच्या मजकुराबद्दल गप्प राहिले कारण ते एससीसमोर सादर करणे आवश्यक असल्याने ते उघड करता येणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोटा पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीसाठी 8 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी हा अहवाल राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याने हा अहवाल महत्त्वपूर्ण असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात, सरकारने MSCBC ला डेटा सुपूर्द केला आणि लवकरात लवकर अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला OBC वरील डेटा MSCBC कडे सादर करण्यास सांगितले होते आणि त्याची योग्यता तपासण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर शिफारशी कराव्यात.