टीम लय भारी
सातारा : साता-यातील कोडोली येथे दोन नोव्हेंबरला होणा-या गोलमेज परिषदेत मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे नेते सुरेशदादा पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाला वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांसह ओबीसी समाजानेही पाठिंबा दिला आहे. दोन्ही राजे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या पाठीशीच आहेत. पण मराठा समाजाच्या नेत्यांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करतात काय, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारमध्ये तिघांची आघाडी असून, या महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना आम्ही विनंती करणार आहोत. वंचित आघाडीचे नेते, तसेच ओबीसी समाजानेही आम्हाला पाठिंबा दिला आहे; पण मराठा समाजाचा जाणता राजा खासदार शरद पवार आरक्षणावर काहीही बोलत नाहीत. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे.
102 व्या घटना दुरुस्तीत कोणत्याही राज्य सरकारला त्यावर निर्णय घेण्याची परवानगी नाही. केवळ मागासवर्गीय आयोगानेच निर्णय घ्यायचा आहे. 103 वी घटना दुरुस्तीत आर्थिक मागास असलेल्यांनाच आरक्षण दिले आहे. हा प्रश्न राज्य सरकार व मराठा नेत्यांचा आहे. या समाजातील मुलांचे ऍडमिशन थांबलेली आहेत. राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे समजत नाही. मराठा समाजातील ही पिढी बरबाद होतील काय, असा प्रश्न आमच्या पुढे उभा आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी हा प्रश्न सोडवावा. आम्हाला पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर यायला लावू नये. उदयनराजेंनी मराठा आरक्षण प्रश्‍नाचे नेतृत्व करावे. त्यांनी स्वत:हून आपण नेतृत्व करतो, असे म्हटले तरी आम्हाला अडचण नाही. त्यांना आम्ही गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण देणारच आहोत, असे सुरेशदादा पाटील यांनी नमूद केले.
राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकतो तर मराठा आरक्षणाचा का नाही? – अशोक चव्हाण
या देशात कलम 370 आणि राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकत असेल तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न का सुटू शकत नाही?; असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. अशोक चव्हाण हे परभणी येथे एमआयडीसी भागातील व्यंकटेश मंगल कार्यालयात काँग्रेस पदाधिका-यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी हा सवाल केला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी दिल्लीतील नेत्यांनी सकारात्मकता दाखवली पाहिजे, अशी आशा अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप होत आहे. मुळात हा आरोप राजकीय आहे. भाजपवाले यात विषयात घुसले असून त्यांनीच मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर नसल्याची बोंब उठवली आहे. खरे तर सरकार मराठा आरक्षणावर गंभीर असून कामही करत आहे. हा प्रश्न खंडपीठाकडे ठेवून चालणार नाही. तो घटनापीठाकडे असावा, असं आमचं म्हणणं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं.
मराठा क्रांती मशाल मोर्चा ७ नोव्हेंबरला ‘मातोश्री’वर धडकणार
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे आक्रमक झालेले मराठा आंदोलक आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीवर धडकणार आहेत. येत्या ७ नोव्हेंबरला मराठा क्रांती मोर्चाकडून मातोश्रीवर मशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात सर्वपक्षीय मराठा आमदारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्यावतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मराठा क्रांती मोर्चाच्या या निर्णयाचे काय पडसाद उमटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत मातोश्रीवर मशाल मोर्चा घेऊन जाण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार ७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजता मातोश्रीच्या दिशेने मशाल मोर्चा निघेल. याशिवाय, अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षण उपसमितीही बरखास्त करण्यात यावी, असा ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
पुण्यातील मराठा आरक्षण परिषद रद्द
भाजपचे राज्यसभा खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या पुढाकाराने शुक्रवारी पुण्यात मराठा आरक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मात्र ही मराठा आरक्षण परिषद अचानक रद्द करण्यात आली. बैठक रद्द करण्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
पुण्यातील रेसिडन्सी क्लबमध्ये शुक्रवारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. दुपारी दोन ते पाच या वेळेत मराठा आरक्षणाबाबत मंथन करण्यात येणार होते. मात्र उदयनराजेंनी निरोप दिल्यानंतर पुण्यातील मराठा आरक्षण परिषद रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. आता ही बैठक कधी होणार, हे अस्पष्ट आहे.
७ नोव्हेंबरला ‘पंढरपूर ते मंत्रालय आक्रोश मोर्चा’; २० दिवसांच्या प्रवासानंतर मंत्रालयावर धडकणार!
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. ७ नोव्हेंबरला पंढरपूर ते मंत्रालय पायी आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून पंढरपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत या मोर्चाची घोषणा करण्यात आली. ७ नोव्हेंबरला या मोर्चाला पंढरपूरमधून सुरुवात होणार आहे. २० दिवसांचा पायी प्रवास करत सर्व आंदोलक मंत्रालयावर धडक देणार आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयघोष करत हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून देण्यात आली आहे. हा मोर्चा सरकारला महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही, अशा इशाराच मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक महेश डोंगरे यांनी दिला आहे.
यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी तुळजापूरमध्ये आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी सरकारला १५ दिवसांचे अल्टिमेटम दिले गेले होते. त्याला २१ दिवस उलटून गेले तरीही सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे ७ नोव्हेंबरला पंढरपूर ते मंत्रालय असा पायी मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाकडून सांगण्यात आले. एकूण २० दिवस हा मोर्चा असणार आहे. रोज २० ते २५ किलोमीटर अंतर पार करण्यात येईल. मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे सदस्य या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
पंढरपूर ते मंत्रालय हा आक्रोश मोर्चा अकलूज, नातेपुते, बारामती, पुणे मार्गे मुंबई असा जाणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह अनेक मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून करण्यात आली आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून भरती प्रक्रिया होऊ देणारच नाही, वेळ पडल्यास जशास तसे उत्तर देऊ
कोणत्याही परिस्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून भरती प्रक्रिया होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास उत्तराला उत्तर देऊ, असे वक्तव्य मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी केले. राज्याचे मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा समाजासाठी इतरांवर अन्याय नको, अशी भूमिका घेतली होती. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या जागा वगळून नोकरभरती सुरु करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर आबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी नवी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांच्यासह ओबीसी समाजाच्या नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. ओबीसी समाजाचे नेते चुकीची वक्तव्ये करुन समाजातील वातावरण खराब करत आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून भरती प्रक्रिया होऊ देणार नाही . ओबीसी नेत्यांनी सर्वसमावेशक भूमिका घ्यावी. मराठा विद्यार्थ्यांच्या जागा बाजूला ठेवून नोकरभरती होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास उत्तराला उत्तर देऊ, असा थेट इशारा आबासाहेब पाटील यांनी दिला. त्यामुळे आता मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध तापण्याची चिन्हे आहेत.