आंबेडकर, लोकशाही आणि आजची परिस्थिती…

(सरला भिरुड) 

‘देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकूमशाहीला स्थान देईल. एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे.’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे दिले त्यात म्हटले होते. आज ते खरे ठरत आहे. याचेच सखोल विश्लेषण करणारा लेख.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विद्यार्थीदशेत लिहिलेला caste in India हा निबंध ते Inhilation of caste system in Indian society या लिखाणातून त्यांनी भारतीय जातीव्यवस्थेबाबतचे चिंतन मांडले. म्हणण्यापेक्षा त्यांनी वक्तव्यातून आणि विविध भाषणातून याबाबत विचार व्यक्त केले. भारतात लोकशाही यंत्रणा किती यशस्वी होईल याबाबत ते स्वतः साशंक होते, त्यांच्या बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ती भीती व्यक्त केली होती. कारण भारतीय समाजातील धार्मिक व आर्थिक असमानता तसेच जातीव्यवस्था जी अडीच हजार वर्षे जुनी आणि समाजात खोलवर रूजलेली होती. त्यांच्या वक्तव्यात ती अस्वस्थता स्पष्ट जाणवते तरीही ती म्हणजे लोकशाही राबवण्यासाठी त्यांनी काही उपाय, विचारमंथन ते करतात, प्रसंगी महात्म्याशी विवाद करतात, हे धाडस त्या तळमळीतून आलेले दिसते.

शिक्षण, ज्या समाजाचे जे वंचित राहिले आहेत. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा त्यांचा मंत्र होता. भारतातील जातीव्यवस्था: त्याची यंत्रणा, उगम आणि विकास या निबंधासाठी अभ्यास करतांना त्यांना ते लक्षात आले होते आणि नंतरच्या काळात ती नष्ट करायचे मार्ग, उपाययोजना हे त्यांच्या चिंतनातून दिसते. त्यासाठी लिखाण, प्रकाशन, व्याख्याने, आंदोलन, राजकारण आणि शेवटी कायद्याच्या मार्गाने काही उपाययोजना होते का म्हणून मग राखीव जागा मागून, त्या त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व त्याच लोकांनी करायला हवे ही धडपड दिसून येते. ज्या धर्मात एवढी असमानता आहे, त्या धर्माचे स्वरूप बदलायला हवे, हा विचार मांडतांना तो बदल किती अवघड आहे याची जाणीव त्यांना होती. त्यातील चांगल्या गोष्टी निवडून स्वरूप बदलायला हवे यावर ते जोर देतात, महत्वाचा मुद्दा म्हणजे स्त्रियांना समान हक्क.. त्यासाठी हिंदू बील आणि इतर उपाययोजना जसे की, आपला जिवनसाथी निवडीचे स्वातंत्र्य…आंतरजातीय विवाह.. अजून आपण किती दूर आहेत हे परत न बोललेले बरे. तीस टक्क्यापर्यंत पोहोचलो आहोत.

जॉन डयूई जे त्यांचे शिक्षक होते, यांचे विचार वारंवार विशेषतः शिक्षण व लोकशाही बद्दलचे टिपण त्यांच्या लेखनात सापडतात. ‘ समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य’ ही तत्वे ज्यात बंधुता आणि स्वातंत्र्य एकत्रितपणे एक सकारात्मक स्वातंत्र्य, जे वैयक्तिक पातळीवर अंतर्भूत असेल पण शेवटी सगळ्यांच्या हिताचे असेल’ ही विचारसरणी ज्याला creative democracy म्हटले आहे, भारतीय समाजात जिथे मुळ धर्मच असमान वागणुकीवर वाढलेला होता, त्याची पाळेमुळे इतकी खोलवर होती की, नंतरच्या काळात येणाऱ्या वेगळ्या धर्मातही ही पसरली हे लक्षात येते, विशेषतः मुस्लिम शासकांच्या काळानंतर जो एक आंतरधर्मीय समाज तयार होऊन एकसंध होण्याची संधी होती, त्या धर्मानेही आपोआपच या जातीचे स्वरूप घेतले. इतर काही जे समानतेच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले, जसे की, अगदी सुरुवातीच्या काळात बौध्द, जैन, भक्ती चळवळ, हळूहळू त्यातही पंथ-उपपंथांचे थैमान घालत हळूहळू मुळ व्यवस्थेकडे आले, ती कागदी तत्वज्ञान राहिले. नाथपंथ, वारकरी पंथ तसेच अनेक इतर भारतीय पंथांनी प्रयत्न केले पण या मानसिकतेतून बाहेर पडलेलो नाही हे खरे.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर सध्या अनेक प्रश्नचिन्हे उभी आहेत, याची कारणमीमांसा करताना मग आंबेडकर त्यांच्या २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या व्याख्यानात आढावा घेतलेला दिसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील लोकशाहीविषयीचे हे चिंतन लोकशाही म्हणजे काय? ती टिकवण्यासाठी कोणती कारणे लागतात. (व्याख्यान २२ डिसेंबर १९५२ रोजी पुणे बार ड्रिस्टीक लॉ लायब्ररी) ‘लोकशाही हे राज्य कारभाराचे एक रूप आहे आणि ते स्थिर नसून बदलत असते. लोकशाहीची ध्येय ही काळानुसार बदलत असतात. राजाची अबाधित सत्तेला आळा घालण्यासाठी लोकशाही जन्माला आली’.

अब्राहन लिंकन यांनी सांगितलेली लोकशाहीची व्याख्या, ‘लोकांनी लोकांचे लोककल्याणासाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ ही होय. तर बाबासाहेब यांनी स्वतःची व्याख्या सांगितली आहे ती अशी, ‘लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल रक्ताचा एकही थेंब न गाळता घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय’. ‘आणि मग पुढचा प्रश्न की हे शक्य आहे का? उत्तर अर्थातच होय आहे. लोकशाही यंत्रणा राबवतांना १.) भेदाभेद नकोत कारण ते समाजाची शक्ती विभागतात आणि समाज निसत्व होतो. २) महत्वाची भूमिका म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांची भूमिका ३) कायदा व राज्यकारासमोर सर्वसमान, सामाजिक सारासार विचारसरणी’ आंबेडकरांना या देशात राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करावयाची होती. म्हणूनच ते राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन व्हावे, यासाठी आग्रही होते. म्हणजेच लोकशाही प्रणालीतून त्यांना या देशातील लोकांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणायचे होते. केवळ निवडणुकीत लोकांना मताधिकार मिळाला म्हणून तेवढ्याने यशस्वी लोकशाही साकार होईल, असा भाबडा आशावाद त्यांच्या मनात नव्हता.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीसमोर साक्ष देताना केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘भारतीय लोक अनेक जातींत व संप्रदायांत विभागले असल्यामुळे मतदानप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. कोणत्याही प्रादेशिक मतदारसंघात जेव्हा विविध वर्गांतील लोकांत निवडणूक होते तेव्हा मतदार हे आपल्या वर्गातील उमेदवारांनाच मतदान करतात. त्यामुळे ज्या वर्गातील मतदारांची संख्या जास्त असते त्याच वर्गातील उमेदवार निवडून येतात. असे उमेदवार इतर वर्गातील लोकांचा विचार करू शकत नाहीत. त्यामुळे आज आपल्या देशात जे प्रभावी राजकीय पक्ष आहेत त्यांचे वारसदार स्वत:ला या देशाचे मालक समजून इतरांना आपले गुलाम समजतात.’

‘धर्म’ आणि ‘जातसमूह’ यांना राजकारणाचे ‘भांडवल’ मानून समाजात धृवीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणणारे आणि तिला गतिमान करणारे लोक आपली एकात्म भावना खंडित करण्याचे कृत्य करत आहेत, हे राजकारणातील आत्यंतिक व आंधळ्या भक्तिभावामुळे लोकांच्या लक्षातही येत नाही. उलट, पक्षनिष्ठेच्या भूमिकेतून ते त्यासंबंधीचा प्रचंड अभिनिवेश मनात बाळगून असतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया राबवताना राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी धर्माचा किंवा जातसमूहाचा वापर करणे हे कसे गैर आहे, ते लोकांना उमगतच नाही. यातून जे मानस लोकांच्या मानसिकतेत आकाराला आलेले असते, ते लोकशाही व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने हानिकारक व भयंकर असते! (डॉ. विश्वनाथ महादेव आवड)
‘प्रजासत्ताक शासनासाठी प्रजासत्ताक समाजाचे असणे आवश्यक आहे.

प्रजातंत्राच्या औपचारिक सांगाड्याला काही महत्त्व नाही’, हे वास्तव डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या १८ जानेवारी १९४३ रोजीच्या ‘रानडे, गांधी आणि जिना’ या व्याख्यानात अधोरेखित केले होते. लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेला विरोधी पक्षच वेगवेगळ्या मार्गाने नष्ट करण्याच्या क्लृप्त्या आखून तशी सिद्धता केली जाते. तसेच, लोकशाही प्रणालीला बळकटी आणणाऱ्या ज्या स्वायत्त संस्था आपण निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांची स्वायत्तताही संपुष्टात आणण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाकडून अनेक प्रयास चालवले जातात, ते वास्तवही भयंकर आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे दिले होते, ते म्हणतात, ‘राजकीय पक्षांनी देशापेक्षा स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानू नये!’. आंबेडकरांनीच म्हटल्याप्रमाणे- ‘देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकूमशाहीला स्थान देईल. एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे.’ याच भाषणात लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या- सामाजिक तसेच आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आपण संवैधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे, व्यक्तिपूजा व भक्तिभाव वर्ज्य केला पाहिजे, केवळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानता कामा नये- अगदी तशाच लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी- समता, विरोधी पक्षाची आवश्यकता, वैधानिक व कारभारविषयक समता, संविधानात्मक नीतीचे पालन, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, नीतिमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि विचारी लोकमत- या सात बाबींचीही गरज आहे.
हे सुद्धा वाचा 
जालना लाठीचार्ज प्रकरणी फडणवीसांनी मागितली मराठ्यांची माफी!
मराठा आरक्षण: आता मराठा -ओबीसी वाद पेटण्याची चिन्ह
बूमराह झाला ‘बाप’! इन्स्टावरुन दिली ही मोठी बातमी..

डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीसंबंधी जे सांगितले, ‘आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मदत होता कामा नये.’ बाबासाहेबांशी वैचारिक मतभेद असलेले आचार्य अत्रे म्हणतात आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती.

डॉ. आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाविषयी म्हटले होते की, समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. आज जेव्हा आपण परत त्याच मानसिकतेत आहोत. शिक्षण झाले पण अक्षरे वाचतांना समजून घेतली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरतांना किती अंधश्रद्धा बाळगतो आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या विचार करायला शिकवणाऱ्यांना गोळ्या घातल्या जातात. आपण सोसत राहतो, गप्प बसतो. शिक्षणक्षेत्रात आलेल्या मानसिक ब्राम्हणवादी वृत्ती जोपासत राहतो आहे.