टीम लय भारी
मुंबई : गेल्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. आज गुरुवारी (दि. १४ जुलै २०२२) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये त्यांनी पेट्रोल-डिझेल चे भाव कमी होणार असल्याची घोषणा केली. पण त्याचबरोबर त्यांनी सरपंच आणि नगराध्यक्ष हा जनतेतून निवडला जाणार असल्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांना सुद्धा जनताच निवडून देणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
देशातील कोणत्याही राज्यात थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड करण्यात येते. परंतु महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे अद्यापही नगर परिषद अथवा नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आले तरी पैशांच्या जोरावर आणि बळावर पात्र नसलेली व्यक्ती नगराध्यक्ष पदी बसते. त्यामुळे एखादी पात्र व्यक्ती आणि जनतेच्या आवडीची व्यक्ती या जागी बसावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
▪ पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
▪राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविणार.
▪ केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार pic.twitter.com/2AMI4gpNVJ
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2022
या निर्णयाला राज्यातील महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदेतील तब्बल ५० हजार सरपंचांनी सरपंच पदाची नेमणूक जनतेने करावी या निर्णयाला संमती दर्शविली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार असताना त्यांनी घेतलेला आणखी निर्णय या नवनिर्वाचित सरकारने बदललेला आहे.
याआधी मेट्रो कार शेड हे गोरेगाव पूर्वेतील आरे येथेच करण्यात येईल, असा महाविकास आघाडीने बरखास्त केलेला निर्णय भाजप-शिंदे सरकारने घेतला आहे. ज्यामुळे आता पुन्हा एकदा आरे येथे पर्यावरणवाद्यांनी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. तर थेट जनतेतून सरपंच निवडून आणण्याच्या निर्णयाला काही ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे जनतेने निवडून दिलेला सरपंच आपला मनमानी कारभार करेल. यामुळे गावाचा विकास करण्यात अडचण येईल, असे मत काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केले आहे.
हे सुद्धा वाचा :
ब्रेकिंग ! महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त
शिंदे – फडणवीस सरकारचा लवकरच होणार शपथविधी
शेतकरी आणि ऊसतोड मजुरांचे ओझे होणार कमी, अमोल कोल्हे यांची विशेष पोस्ट