जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इस्रायल या देशात मातृभाषेतून शिक्षण : दिपक केसरकर

जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इस्रायल या देशात मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते, त्यामुळे त्या देशांनी विज्ञान व तंत्रज्ञानात चांगली प्रगती केली आहे, असे सांगून मातृभाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे आकलन चांगले होते असे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. आज सरासरी वयोमान जास्त असलेल्या जर्मनी व जपान सारख्या देशांना कौशल्यवर्धीत युवा मनुष्यबळाची गरज असून विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित करुन राज्याने या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे, असे केसरकर म्हणाले.

‘पहिलं पाऊल’ या शासनाच्या उपक्रमाचे स्वागत झाले असून सर्व संस्थांनी शिक्षणापासून वंचित मुलांच्या शिक्षणाचा विचार केला पाहिजे असे केसरकर म्हणाले. राज्यातील आणि देशातील ५१ नामवंत शाळांना राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते शनिवारी (दि. २) ‘सिंघानिया शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार – २०२३’ राजभवन येथे समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात आले, यावेळी केसरकर बोलत होते. यावेळी सिंघानिया समूह शिक्षण संस्थेच्या संचालिका व श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया शाळेच्या प्राचार्या डॉ रेवती श्रीनिवासन, रेमंड समूहाचे विश्वस्त एस.एल. पोखरणा, ‘सिंघानिया एजुकेशन’चे मुख्य अधिकारी डॉ. ब्रिजेश कारिया तसेच शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, आजचे विद्यार्थी शाळांशिवाय ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑडियो पुस्तके, ई-बुक्स यांसह अनेक माध्यमांतून शिक्षण प्राप्त करीत आहेत. त्यामुळे ज्ञानार्जनात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या पुढे राहण्याचा सातत्याने प्रयत्न करुन ज्ञानदानाची क्रिया अधिक आनंददायक केली पाहिजे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

हे सुद्धा वाचा 
एक फुल, दोन हाफ…. कुणाला म्हणाले उद्धव ठाकरे!
Happy Birthday इशांत शर्मा | क्रिकेटशिवाय इशांतला आवडतात ह्या गोष्टी..
संरपंचाने पेटवली स्वत:ची कार; मराठा आंदोलकांवरील लाठीचार्जचा नोंदवला निषेध

विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाशिवाय काही ना काही छंद जोपासले पाहिजे, कारण त्यामुळे तणावमुक्त राहता येते व व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास होतो. या दृष्टीने, शाळांनी देखील विद्यार्थ्यांना छंद जोपासण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. समाजात व्यसनाधीनता वाढत आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या वाईट व्यसनांपासून वाचवणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व लैंगिक शोषणापासून वाचवणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शिक्षक तसेच शैक्षणिक संस्थांनी जागरूक राहिले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.