अॅमिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉंमिक्सला (AVGC) मोठे महत्त्व आले असून, या सर्व क्षेत्राच्या जागतिक बाजारपेठेत भारत देखील आपला ठसा उमटविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासंबंधीत नेमलेल्या अभ्यास समितीने आपला अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सादर केला असून अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉंमिक्स (Animation, Visual Effects, Gaming) आदींचे शालेय शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणासाठी देखील अभ्यासक्रम (Educational Curriculum) तयार करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे पुढील काळात या क्षेत्राशी निगडीत दर्जेदार शिक्षण देखील मिळण्याची शक्यता आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अनूप चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने अॅमिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉंमिक्ससंदर्भातील अभ्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. त्यात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे सचिव, उच्च शिक्षण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते. या टास्क फोर्सने उद्योग आणि धोरण, शिक्षण, कौशल्य आणि गेमिंगसाठी स्वतंत्र उप-कार्यदल देखील तयार केले गेले. वैयक्तिक अभ्यासासह एकत्रित अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यात अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा
अभिनेत्री तुनिशा आत्महत्या प्रकरण; आरोपी झीशानने सांगितले ब्रेकअपचे कारण
सुपर मंडे : शेयर बाजाराने गुंतवणूकदारांना मालामाल केले; 6 लाख कोटी रुपयांची कमाई !
शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये यंदा मोठी वाढ; गहू, तांदळासह या वस्तूंना परदेशातून मागणी
सध्या अनेक जागतिक कंपन्यांनी या क्षेत्राशी संबंधीत भारतीय तरुणांना प्रधान्य दिले आहे. सध्या जगात या क्षेत्राची बाजारपेठ 260-275 अब्ज आहे, ज्यामध्ये भारताचा सहभाग 2.5 ते 3 अब्ज आहे. पुढील दशकात AVGC क्षेत्र 14 ते 16 टक्क्यांनी वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या 1.85 लाख व्यावसायिक प्रत्यक्ष आणि 30 हजार अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्राशी संबंधित आहेत. 2030 सालापर्यंत सुमारे दोन दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
भारताला या क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ निर्माण करावे लागेल. कौशल्य विकास, शिक्षण, औद्योगिक विकास, संशोधन आणि सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्सची निर्मिती करावी लागेल. त्याच वेळी, राज्य सरकारांच्या मदतीने प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करावी लागतील.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा फायदा घेऊन एव्हीजीसी अभ्यासक्रमाचा मजकूर शालेय स्तरावरच तयार करावा, जेणेकरून मूलभूत कौशल्ये तयार करता येतील, असे तज्ज्ञांनी आपल्या अहवालातून सुचविले आहे AVGC केंद्रित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचीही गरज आहे. त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तराचा असावा तसेच या अभ्यासक्रमाशी संबंधित प्रवेश परीक्षाही उच्च दर्जाची असावी असे देखील समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.