टीम लय भारी
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कोणताही विलंब न लावता तातडीने महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय घ्यावा, असे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे सांगितले आहे.
राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आता अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना ग्रेड देऊन पास करावे, अशी मागणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (युजीसी) केली आहे. मात्र “विद्यापीठांमार्फत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेणे हे यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे,” असेही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मात्र सरकारच्या प्रत्येक कामात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ढवळाढवळ (Interference) करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. भगतसिंह कोश्यारी हे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सकाळी शपथ दिल्यापासून चर्चेत आहेत. त्यानंतर तर महाआघाडी सरकार पडावे आणि मीच मुख्यमंत्री व्हावे, यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेले भाजपा नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार राज्यपालांची भेट घेताना दिसत आहेत. या ना त्या निमित्ताने राज्यपाल सतत सरकारच्या कामामध्ये ढवळाढवळ करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या या पत्रामुळे लोकांचा राज्यपालांबाबत हाच दृष्टीकोन बळावला आहे.
राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी युजीसीला विद्यार्थ्यांची अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस करण्याच्या पत्रावर कडक आक्षेप घेत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या ‘अनावश्यक हस्तक्षेपाबद्दल’ योग्य सूचना देण्यास सांगितले आहे. तसेच हे ‘यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 च्या संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन’ करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी निदर्शनास आणले आहे.
अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना ग्रेड देऊन पास करावे, अशी शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (युजीसी) करण्यापूर्वी या मंत्र्यांनी राज्यपालांना कोणतीही माहिती दिलेली नाही, असेही राज्यपालांनी या पत्रात नमूद केले आहे
राज्यपालांनी असेही म्हटले आहे की संबंधित विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांमध्ये परीक्षा घेण्याचे आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचे सामर्थ्य व कर्तव्ये आहेत. मात्र विद्यापीठाच्या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने, त्यांच्या परीक्षा न घेता अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पदवी देणे हे ‘नैतिक किंवा उचित’ ठरणार नाही, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षा दिल्याशिवाय पदवी घेतल्यास त्यांच्या उच्च शिक्षणावर, श्रेणी आणि नोकरीवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांनी याकडेही विशेष लक्ष वेधले आहे की गृह आणि शिक्षण मंत्रालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण मंडळे / सीबीएसई / आयसीएसई इ. ला दहावी व बारावीच्या परीक्षा घेण्यास बंदी घातली आहे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की, युजीसीने विद्यापीठांद्वारे परीक्षा घेण्यासाठी, शैक्षणिक दिनदर्शिका इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश असलेल्या लॉकडाउन उपायांसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केली आहेत.
दरम्यान, शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे भविष्यात राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती आहे. उदय सामंत यांच्या सुरुवातीच्या घोषणेनंतर विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठीच्या तयारीला सुरुवात केली. पण उदय सामंत यांनी तज्ज्ञ समितीचा सल्ला न घेता परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातली मागणी केली. कोणत्याही विद्यापीठाने, कोणत्याही किंवा विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केलेली नसताना आणि तज्ञ समितीने जुलै मध्ये परीक्षा घेण्यात याव्यात असे सुचविण्यात आले असूनदेखील उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ही मागणी करण्याचे कारण काय? तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये, असेही विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यपाल हे सगळ्या विद्यापिठांचे कुलपती आहेत. त्या अधिकारातूनच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे बोलले जात आहे.