टीम लय भारी
मुंबई: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (Neet-PG) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.त्यामुळे मोठा दिलासा मानला जात आहे.( Supreme Court approves OBC reservation in medical quota)
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली असल्याने ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचं नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे.
NEET-PG :‘नीट-पीजी’बाबत आज निकाल
केंद्राने OBC जागांना अ-सूचना रद्द करणारा SC आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे
गतवर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचं सांगितलं आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाखांची उत्पन्न मर्यादा असायला हवी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरिवद दातार यांनी न्यायालयात मांडली होती. केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास न करता आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर ती सिन्हो समितीच्या उत्पन्न निकषानुसार करायला हवी, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला होता.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतीक्रीया
NEET-PG: SC to hear EWS quota case on January 5
या प्रकरणावर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश ए़ एस़ बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आणि गुरुवारी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख कायम ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अजय भूषण पांडे यांची समिती नेमली होती. सरकारने आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ही समिती नेमल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी न्या़ चंद्रचूड यांनी केली होती.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र निणर्याच्या समर्थनाचा प्रयत्न म्हणून समिती नेमलेली नसल्याचा दावा केला होता. समितीने सर्व संबंधित पैलू अभ्यासले आणि संबंधितांशी चर्चा करून अहवाल सादर केला, असे मेहता यांनी सांगितले होते.